इन खातों पर है सरकार की नजर – आयकर विभाग की कार्रवाई से पहले हो जाएं सतर्क!

बिना पैन नंबर (PAN Number) के खोले गए बैंक खातों (Bank Accounts) पर आयकर विभाग (Income Tax Department) और केंद्रीय एजेंसियों (Central Agencies) ने अब कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया है। बिहार (Bihar) समेत देश के कई राज्यों में साइबर अपराध (Cyber Crime) और आतंकी गतिविधियों (Terror Activities) को रोकने के उद्देश्य से बैंकों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत खासतौर पर उन खातों पर नजर रखी जा रही है जिनमें बड़ी राशि का लेन-देन हो रहा है। फार्म 60 (Form 60) का उपयोग कर खोले गए खातों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया जा रहा है।

पैन कार्ड नहीं होने पर फार्म 60 का सहारा

जब कोई व्यक्ति पैन कार्ड नहीं रखता, तब बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए फार्म 60 का उपयोग करता है। फार्म 60 एक वैकल्पिक दस्तावेज़ है, जिसका प्रयोग बैंक खाता खोलने, निवेश करने या संपत्ति खरीदने जैसे वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता है। हालांकि अब बिना पैन नंबर के खोले गए ऐसे खातों पर सरकार की विशेष नजर है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि फार्म 60 के आधार पर खोले गए खातों की सख्त जांच करें और जरूरत पड़ने पर निर्वाचन आयोग (Election Commission) के आंकड़ों का भी सहारा लें।

सीमावर्ती इलाकों में फर्जी खातों की बड़ी भूमिका

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्जी बैंक खाते खोलकर भारी मात्रा में लेन-देन की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को प्राप्त हुई है। इस गतिविधि ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सूचना के अनुसार, इन खातों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering), साइबर क्राइम और संभावित आतंकी वित्त पोषण (Terror Financing) में किया जा सकता है। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने भी सरकार से मांग की है कि ऐसे खातों को जब्त करने का अधिकार बैंकों को दिया जाए ताकि अवैध वित्तीय गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाई जा सके।

बैंकिंग सत्यापन प्रक्रियाओं में कड़ाई

अब बैंकों को नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी नए खातों की सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा करना होगा। फार्म 60 का उपयोग करते समय खाताधारक की पहचान का व्यापक सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। इसके तहत निर्वाचन आयोग के डेटा बेस का उपयोग कर खाताधारक की पहचान की पुष्टि करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त बैंकों को ऐसे खातों में लेन-देन की सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश मिले हैं ताकि बड़े और संदिग्ध लेन-देन को ट्रैक करना आसान हो सके।

साइबर अपराध पर रोक लगाने की पहल

देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए बैंकों को सतर्क किया गया है। बैंकों को नियमित अंतराल पर खातों का पुनः सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिन खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम का लेन-देन हो रहा है, उन पर तत्काल रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि इस पहल से अवैध आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।

फार्म 60 और भविष्य की बैंकिंग

बिना पैन कार्ड के बैंकिंग सेवाएं लेना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। फार्म 60 का उपयोग करने वाले खाताधारकों को अब सख्त जांच और सत्यापन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। बैंकों द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग न हो। सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का यह संयुक्त प्रयास साइबर सुरक्षा और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।