सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी नियमावली में बड़ा बदलाव किया है, जो 15 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। नए नियमों के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता, तो उसकी सरकारी राशन सुविधा बंद कर दी जाएगी। यह कदम राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
फर्जी राशन कार्ड धारकों पर लगेगी रोक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करना है। ई-केवाईसी के माध्यम से उन लोगों को छांटा जाएगा जो गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। यदि किसी परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला कोई सदस्य है, आय का स्रोत मजबूत है, या पहले से अन्य सरकारी लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उनका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है।
राशन कार्ड धारकों को क्या करना होगा?
राशन कार्ड सुविधा जारी रखने के लिए सभी कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। राशन कार्ड धारक अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही, वे अपने नजदीकी राशन डीलर या खाद्य आपूर्ति केंद्र पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऑनलाइन ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया
यदि आप घर बैठे ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
- अपने राज्य की PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) वेबसाइट पर जाएं।
- ‘राशन कार्ड ई-केवाईसी’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- प्राप्त OTP (वन-टाइम पासवर्ड) को दर्ज करें।
- वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यदि कोई राशन कार्ड धारक 15 फरवरी 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उसे मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इस बदलाव से कितने लोग होंगे प्रभावित?
भारत में करोड़ों लोग सरकारी राशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। सरकार के इस नए नियम के कारण लाखों लोगों का राशन कार्ड रद्द हो सकता है, विशेष रूप से वे लोग जो बिना पात्रता के इसका लाभ ले रहे थे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा और राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी।
राशन वितरण प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन
सरकार अब राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। इसके तहत लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर राशन वितरण से जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी। साथ ही, वे ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे कि उनके हिस्से का राशन कब और कहां वितरित हुआ है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा।
राज्य सरकारों की अहम भूमिका
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में इन नियमों को सख्ती से लागू करें। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आदेश दिया गया है कि ई-केवाईसी अभियान को शीघ्रता से पूरा किया जाए, ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर राशन मिल सके।
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ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज
ई-केवाईसी प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- राज्य सरकार की खाद्य आपूर्ति विभाग की लॉगिन जानकारी (यदि ऑनलाइन कर रहे हैं)
राशन कार्ड धारकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- समय पर ई-केवाईसी करवाएं, ताकि राशन सुविधा बाधित न हो।
- ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर समय बचाएं और राशन डीलर के पास बार-बार जाने से बचें।
- सरकार की इस पहल का समर्थन करें और फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान में मदद करें, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।
