देश के लाखों किसान हर साल गेहूं की कटाई के बाद धान की रोपाई के लिए पानी की समस्या का सामना करते हैं। जल संकट के कारण कई बार किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुफ्त बोरिंग योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बोरिंग सुविधा दी जाएगी, जिससे वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी प्राप्त कर सकें और अपनी कृषि उपज में सुधार कर सकें।
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छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान
उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए यह योजना शुरू की है। यूपी फ्री बोरिंग योजना 2025 खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, जिन किसानों के पास सीमित भूमि है, उन्हें बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पहल किसानों को उनकी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाए रखने और समय पर फसल लगाने में मदद करेगी।
सब्सिडी और अन्य लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 0.2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है। सरकार ने इस योजना के तहत निम्नलिखित सब्सिडी की घोषणा की है:
- छोटे किसानों को 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- सीमांत किसानों को 7,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 10,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
हालांकि, इस योजना के अंतर्गत केवल बोरिंग की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। किसानों को पंपिंग सेट का इंतजाम स्वयं करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
यूपी फ्री बोरिंग योजना 2025 का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/scheme-hi.aspx पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा।
इसके बाद सिंचाई विभाग द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। यदि किसान द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो उसे इस योजना के तहत मुफ्त बोरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।
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किसानों के लिए फायदे
- यह योजना किसानों को पानी की समस्या से राहत दिलाने में कारगर साबित होगी।
- पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलने से फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी।
- सरकार द्वारा सब्सिडी मिलने से किसानों की वित्तीय परेशानी कम होगी।
- इस योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
