ऊर्जा निगम ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को गति दी है। हालांकि, उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए निगम ने अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन उपभोक्ताओं को फिलहाल मौजूदा बिलिंग व्यवस्था के तहत ही भुगतान करना होगा। पहले योजना यह थी कि स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से प्रीपेड मोड में संचालित किया जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं के बीच संभावित असमंजस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक चरण में इन्हें पोस्टपेड मोड में ही रखा जाएगा।
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नए स्मार्ट मीटर की आधुनिक प्रणाली
केंद्र सरकार की योजना के तहत पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ अनुबंध किया गया है। तराई और भाबर क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में फिलहाल सिर्फ नगर मुख्यालयों में इन्हें स्थापित किया जाएगा।
ऊर्जा निगम ने इस परियोजना के तहत कुमाऊं मंडल में 6.55 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। अनुबंधित कंपनी ने अब तक 2.50 लाख से अधिक घरों का सर्वे पूरा कर लिया है। नैनीताल जिले में कुल 1.82 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसमें से 70,000 से अधिक घरों में सर्वेक्षण का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
सरकारी भवनों और ऊर्जा निगम परिसरों में हो चुका है कार्य
ऊर्जा निगम ने इस योजना के पहले चरण में अपने उपकेंद्रों, कार्यालयों, अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों और अन्य सरकारी भवनों में भी नए मीटर लगाए गए हैं। अब घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निगम ने कार्य में तेजी लाने के लिए अनुबंधित कंपनी को अतिरिक्त टीमों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
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उपभोक्ताओं पर नहीं बनाया जाएगा दबाव
स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ उपभोक्ताओं की ओर से यह शिकायतें आई थीं कि अनुबंधित कंपनी के कर्मचारी उन पर नए मीटर लगाने का दबाव बना रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी उपभोक्ता पर नया मीटर लगवाने का दबाव नहीं डाला जाएगा। हालांकि, चरणबद्ध तरीके से मीटर बदले जाते रहेंगे, लेकिन यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से नया स्मार्ट मीटर लगवाना चाहता है, तो वह सीधे निगम से संपर्क कर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करा सकता है।
पोस्टपेड मोड में भी मिलेगी डिजिटल सुविधा
हालांकि, स्मार्ट मीटर को शुरुआत में पोस्टपेड मोड में रखा जा रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से अपने बिजली उपयोग पर निगरानी रखने की सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर से जुड़ा एक मोबाइल एप उपभोक्ताओं को उनके बिजली उपभोग की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इस एप की मदद से उपभोक्ता प्रत्येक आधे घंटे या घंटे के आधार पर अपनी बिजली खपत को मॉनिटर कर सकेंगे।
ऊर्जा निगम के कंट्रोल रूम से भी प्रत्येक उपभोक्ता की बिजली खपत पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे अनावश्यक बिजली खपत पर नियंत्रण किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग मुहैया कराई जा सकेगी।
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आगे क्या? जल्द आएगा प्रीपेड फीचर
ऊर्जा निगम का कहना है कि स्मार्ट मीटर की प्रणाली को पहले उपभोक्ताओं के बीच पूरी तरह से स्थापित और सहज बनाया जाएगा। जैसे ही उपभोक्ता इस प्रणाली के अभ्यस्त हो जाएंगे, वैसे ही प्रीपेड फीचर को सक्रिय किया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली खपत के लिए पहले भुगतान करना होगा और उसके अनुसार ही बिजली सप्लाई की जाएगी। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को अपने खर्च पर नियंत्रण रखने में सहायक होगी और बिजली बिल के भुगतान से संबंधित समस्याओं को भी कम करेगी।
