उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं लोगों के आयुष्मान कार्ड मान्य होंगे जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) ने इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे अपात्र लोगों द्वारा योजना का दुरुपयोग रोका जा सके।
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राशन कार्ड अब आधार बनेगा आयुष्मान योजना के लिए
आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए अब राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पहले पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी हुए थे और उन्हीं के आधार पर लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए। लेकिन जब खाद्य विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया, तो बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के राशन कार्ड या तो निरस्त कर दिए गए या स्वयं ही सरेंडर कर दिए गए।
निरस्त राशन कार्ड वालों को अब नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
समस्या तब और गंभीर हो गई जब पाया गया कि राशन कार्ड निरस्त होने के बावजूद भी कई लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। सरकार के निर्देशानुसार अब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, उनके आयुष्मान कार्ड स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे।
सरकारी स्तर पर सख्ती, अस्पतालों को भी निर्देश
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों और अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इलाज के दौरान मरीज का आयुष्मान कार्ड तभी मान्य होगा जब उसका राशन कार्ड खाद्य विभाग की ऑनलाइन सूची में मौजूद होगा।
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फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य आयुष्मान योजना में पारदर्शिता लाना और उन लोगों को लाभ देना है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इस बदलाव से न केवल सरकारी धन की बचत होगी, बल्कि जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक प्रभावी रूप से पहुंच सकेंगी।
क्या करें यदि आपका राशन कार्ड निरस्त हो गया है?
यदि किसी का राशन कार्ड सत्यापन के दौरान निरस्त हो गया है और वह आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे पहले अपने राशन कार्ड को पुनः सक्रिय कराने के लिए खाद्य विभाग से संपर्क करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयुष्मान कार्ड को दोबारा मान्यता मिल सकेगी।
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क्या यह बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है?
सरकार के इस नए नियम पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक ओर यह कदम फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने में सहायक होगा, वहीं दूसरी ओर इससे उन लोगों को असुविधा हो सकती है जिनका राशन कार्ड किसी तकनीकी कारण से ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाया है।
इस नए नियम के लागू होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि आयुष्मान योजना में पारदर्शिता कितनी बढ़ती है और अपात्र लोगों द्वारा योजना का दुरुपयोग कितनी हद तक रोका जाता है।
