उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को प्रयागराज में हुई कैबिनेट बैठक में मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना (Free Smartphone Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत लाखों छात्रों को आधुनिक तकनीक से लैस करने का संकल्प लिया गया है।
यह भी पढ़ें- किसानों के लिए खुशखबरी! प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हुई शुरू, जानें किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
25 लाख युवाओं को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत कुल 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। सरकार इस योजना पर 2493 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक स्मार्टफोन की अनुमानित कीमत 9972 रुपए होगी। इस योजना की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपी डेस्को को सौंपी गई है, जो कि पूरी खरीद प्रक्रिया का प्रबंधन करेगी।
योग्यता और पात्रता मानदंड
इस योजना के अंतर्गत स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा धारक और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। पहले से मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त कर चुके छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
अब तक कितना हुआ वितरण?
सरकार ने इस योजना के तहत 30 नवम्बर 2024 तक 13.35 लाख टैबलेट और 35.05 लाख स्मार्टफोन यानि कुल 48.60 लाख डिवाइस वितरित कर चुकी है। इस योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए योगी सरकार ने कुल 4000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। अब सरकार 25 लाख और स्मार्टफोन वितरित करने की तैयारी में है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ा जा सके।
कैसे करें Free Smartphone Yojana के लिए आवेदन?
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है। छात्रों की जानकारी संबंधित स्कूल या कॉलेज की ओर से योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इसके बाद छात्रों को योजना का लाभ मिल जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। छात्रों को आवेदन के लिए अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा, जो कि उनके डाटा को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
सत्यापन की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की ओर से डाटा का सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बारे में छात्रों को एसएमएस या पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि किसी छात्र की जानकारी में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क कर इसे सुधार सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा रही सरकार
योगी सरकार की इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से छात्र न केवल अपनी पढ़ाई को सुगम बना सकेंगे, बल्कि रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।
