जनवरी समाप्त हो चुकी है और फरवरी का महीना शुरू हो गया है। इस नए महीने के साथ कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इन बदलावों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की प्रक्रिया से लेकर राशन कार्ड धारकों के लिए नियम और संपत्ति विवरण से संबंधित नए निर्देश शामिल हैं। आइए जानते हैं, 1 फरवरी से क्या-क्या बदलने वाला है।
सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। यह नया नियम उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की छुट्टियों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम हो जाएगी।
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मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार कई बार अपने कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से छुट्टी आवेदन करने के निर्देश दे चुकी है। अब इस नए नियम के तहत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। यहां तक कि बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी इसी माध्यम से ली जा सकेगी।
इसके अलावा, कर्मचारियों के ट्रांसफर होने पर नई जगह पर ज्वाइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके साथ ही, सेवा पुस्तिका (Service Book) भी पूरी तरह से डिजिटल की जा रही है, जिससे सरकारी दफ्तरों में कागजी कार्यवाही कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
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राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम
उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से राशन कार्ड से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 31 जनवरी तक केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। यदि कोई लाभार्थी केवाईसी अपडेट नहीं करता है, तो उसे राशन का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि सरकार केवाईसी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकती है।
इस बदलाव से लाखों राशन कार्ड धारकों पर असर पड़ सकता है, खासकर वे लोग जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए, सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी केवाईसी अपडेट करवाने की सलाह दी जा रही है।
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सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर भी असर
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। सरकार के आदेश के बावजूद कई राज्यकर्मी अपनी संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे कर्मचारियों की सैलरी रोकने का फैसला लिया गया है।
संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी, लेकिन अब तक केवल 52% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्तियों का ब्योरा दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उनकी फरवरी माह की सैलरी रोकी जा सकती है। कार्मिक विभाग जल्द ही इस संबंध में सख्त आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है।
क्या होगा इन बदलावों का असर?
ये नए नियम सरकारी कर्मचारियों और आम जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी और सेवा पुस्तिका की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, लेकिन उन पर ऑनलाइन सिस्टम को अपनाने का दबाव भी बढ़ेगा। राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सरकारी तंत्र में अधिक पारदर्शिता आएगी। नियमों की अनदेखी करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
