भारत में पेंशन प्रणाली समय-समय पर बदलती रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक लाभ मिल सके। यह एक आर्थिक सुरक्षा उपाय है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को स्थिर आय प्रदान करता है। प्रत्येक वेतन आयोग ने कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
देखें भी देखें- EPS 95 पेंशन में धमाकेदार बढ़ोतरी! पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी – जानें नया अपडेट!
1986 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली
1986 से पहले: 1986 से पहले की पेंशन प्रणाली अपेक्षाकृत सरल थी, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं थीं। पेंशन की गणना केवल मूल वेतन और सेवा अवधि के आधार पर की जाती थी। न्यूनतम पेंशन कम थी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। महंगाई भत्ता सीमित रूप से लागू था, जिससे बढ़ती महंगाई के अनुसार पेंशन राशि अपर्याप्त साबित होती थी।
1986 के बाद: 1986 में चौथे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें “नोटेशनल पे” की अवधारणा लागू की गई, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिला। महंगाई भत्ते को पेंशन में जोड़ा गया, जिससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। न्यूनतम पेंशन निर्धारित की गई, ताकि हर रिटायर्ड कर्मचारी को उचित आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
1996 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली
1996 से पहले: 1996 से पहले पेंशन प्रणाली में कुछ सीमाएं थीं। महंगाई भत्ता कम था और इसे नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जाता था। कर्मचारियों की पेंशन राशि काफी सीमित थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अस्थिर बनी रहती थी।
1996 के बाद: पांचवें वेतन आयोग ने पेंशन प्रणाली को अधिक सशक्त बनाया। न्यूनतम पेंशन को ₹1275 प्रति माह तक बढ़ाया गया। परिवारिक पेंशन (Family Pension) में संशोधन किया गया, जिससे आश्रितों को भी अधिक लाभ मिला। महंगाई भत्ते को नियमित रूप से संशोधित करने का प्रावधान किया गया, जिससे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई।
2006 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली
2006 से पहले: छठे वेतन आयोग से पहले पेंशन प्रणाली में कोई ग्रेड पे आधारित ढांचा नहीं था। रिटायरमेंट के समय का अंतिम वेतन ही पेंशन का आधार होता था। महंगाई भत्ते में भी अधिक संशोधन नहीं किए गए थे।
2006 के बाद: 2006 में छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद ग्रेड पे आधारित पेंशन प्रणाली लागू की गई। न्यूनतम पेंशन ₹3500 प्रति माह तय की गई। महंगाई भत्ते को हर छह महीने में संशोधित करने की व्यवस्था की गई, जिससे पेंशनभोगियों को महंगाई के अनुसार आर्थिक राहत मिल सके।
2016 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली
2016 से पहले: सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले, “नोटेशनल पे” आधारित गणना सीमित रूप से लागू थी। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में बड़ा अंतर था, जिससे सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ नहीं मिल पाता था।
2016 के बाद: 2016 में सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन प्रणाली में कई सुधार किए गए। “नोटेशनल पे” आधारित पेंशन गणना लागू की गई, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिला। न्यूनतम पेंशन ₹9000 प्रति माह तय की गई। महंगाई भत्ते को नए फॉर्मूले के अनुसार जोड़ा गया, जिससे पेंशनभोगियों की आय में स्थिरता बनी रही। परिवारिक पेंशन को भी संशोधित किया गया, जिससे यह कुल आय का 30% हो गया।
देखें भी देखें- Pension Update 2025: फरवरी से मिलनी शुरू होगी पेंशन! वृद्धावस्था पेंशन के लिए जरूरी अपडेट
पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव
- महंगाई भत्ता (DA):
- महंगाई भत्ता हर साल या छह महीने में संशोधित किया जाता है।
- इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहती है।
- न्यूनतम और अधिकतम सीमा:
- प्रत्येक वेतन आयोग ने न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ाई है, जिससे सभी कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ मिल सके।
- परिवारिक पेंशन:
- परिवारिक सदस्यों को भी पेंशन का लाभ देने के लिए इसे समय-समय पर अपडेट किया गया है।
- डिजिटल प्रक्रिया:
- ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
पेंशन हेतु कौन-कौन लाभार्थी हैं?
इस पेंशन प्रणाली का लाभ निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलता है:
- सरकारी कर्मचारी जो 1986, 1996, 2006 या 2016 से पहले रिटायर हुए हैं।
- उनके परिवारिक सदस्य जिन्हें परिवारिक पेंशन मिलती है।
- सैन्य कर्मी और अन्य विशेष श्रेणियां जैसे विकलांगता वाले कर्मचारी।
