प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) के तहत अब लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले भी पक्का घर बना सकेंगे। योजना के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह अपनी संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) को साक्ष्य के रूप में दिखाकर आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा यह नियम 1 सितंबर 2024 से लागू किए गए हैं।
क्या है पीएम आवास योजना 2.0 के नए नियम?
हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल (Department of Housing for All) ने एक पत्र जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। इसके अनुसार, 1 सितंबर 2024 तक जिन आवेदकों ने किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
तीन श्रेणियों में किए जा रहे आवेदन
PM आवास योजना के तहत आवेदन करने वालों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- पक्के मकान (Permanent House): जिनकी छत कंक्रीट, सीमेंट की चिनाई या पक्की ईंटों से बनी हो।
- सेमी पक्के मकान (Semi-Permanent House): जिनकी छत अन्य मैटेरियल जैसे गार्डर, कड़ी या मिट्टी की बनी हो।
- कच्चे मकान (Kutcha House): जिनकी दीवार और छत बांस, पॉलीथिन आदि से बनी हो।
हालांकि, अवैध कॉलोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या अवैध कब्जे में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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आवेदन प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव
नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (CPO) जगदीश चंद्र के अनुसार, लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले उन नागरिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिनके पास मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं।
अब ऐसे नागरिक नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रॉपर्टी आईडी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उनका सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
घर-घर जाकर होगी जांच, झूठी जानकारी देने पर होगा आवेदन रद्द
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, जल्द ही आवेदनकर्ताओं की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई गई, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
लाभार्थियों को मिलेंगे तीन किस्तों में 2.5 लाख रुपये
इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section – EWS) श्रेणी के लाभार्थियों को बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) योजना भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं।
आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- प्रॉपर्टी आईडी (Property ID)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (Bank Account Details)
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कब और कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इच्छुक आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार जल्द ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर पात्र लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करेगी।
