सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये तय की थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग तेज हो गई है। इस पेंशन में वृद्धि के लिए श्रमिक संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो लाखों पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
क्या है कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन स्कीम है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देती है। EPS के तहत न्यूनतम पेंशन फिलहाल 1,000 रुपये तय है, लेकिन श्रमिक संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए।
EPFO में योगदान कैसे काम करता है?
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा करता है। वहीं, नियोक्ता भी इतने ही प्रतिशत का योगदान करता है। नियोक्ता द्वारा किए गए इस कुल योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि शेष 3.67% प्रोविडेंट फंड में जमा होता है।
7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए क्या है प्रक्रिया?
7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रमिक संगठनों द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार को इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए पेंशन स्कीम के तहत बदलाव करने होंगे। इसके तहत निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जा सकता है:
- EPS में योगदान में वृद्धि – EPS में नियोक्ता के योगदान को बढ़ाकर पेंशन राशि में वृद्धि की जा सकती है।
- सरकारी अनुदान – केंद्र सरकार EPS के तहत अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे पेंशनर्स को अधिक लाभ मिल सके।
- EPFO के निवेश मॉडल में बदलाव – EPFO अपने निवेश मॉडल में सुधार करके अधिक रिटर्न जेनरेट कर सकता है, जिससे पेंशन राशि में इजाफा किया जा सकता है।
- नए फंडिंग सोर्स की तलाश – सरकार विभिन्न फंडिंग स्रोतों की तलाश कर EPS के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
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किसे मिलेगा पेंशन बढ़ने का लाभ?
अगर 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू होती है, तो इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो EPS के तहत रजिस्टर्ड हैं और पेंशन के पात्र हैं। इससे मुख्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
क्या सरकार 7,500 रुपये की पेंशन लागू करेगी?
सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। श्रमिक संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है, तो लाखों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
EPFO की इस नई स्कीम से पेंशनर्स की होगी बल्ले-बल्ले!
अगर आप भी EPFO के तहत पेंशन पाने के हकदार हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। जानिए 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन के लिए पूरी प्रक्रिया और कौन होंगे इस स्कीम के लाभार्थी।
