यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अंतर्गत संपत्तियों की आवंटन दरों में वृद्धि होने जा रही है। एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत श्रेणियों में संपत्ति की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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आवासीय दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी की संभावना
यमुना प्राधिकरण की आवासीय संपत्तियों की कीमतों में इस बार ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वर्तमान में आवासीय संपत्तियों की दर 25,900 रुपये प्रति वर्गमीटर है, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति वर्गमीटर या उससे अधिक किए जाने की संभावना है। यह वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक होगी, जिससे घर खरीदने की लागत बढ़ेगी।
पिछले वर्षों में कितनी हुई थी वृद्धि?
यमुना प्राधिकरण हर वर्ष संपत्तियों की दरों में बढ़ोतरी करता रहा है, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के बाद से इसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष प्राधिकरण ने आवासीय संपत्तियों की दरों में लगभग 5% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस वर्ष यह वृद्धि 10% या उससे अधिक हो सकती है।
इस बदलाव का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो प्राधिकरण क्षेत्र में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। बढ़ी हुई दरों के कारण लोगों को संपत्ति खरीदने के लिए अधिक धनराशि जुटानी होगी। साथ ही, एकमुश्त भुगतान का नियम लागू होने से वित्तीय भार और अधिक बढ़ सकता है।
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मुआवजा वृद्धि का असर
यमुना प्राधिकरण अभी तक किसानों को अधिगृहीत जमीन के बदले 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देता था। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत जमीन की मुआवजा दर बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी है।
चूंकि एयरपोर्ट क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए मुआवजा दर को संतुलित रखना एक चुनौती बन गया है। यदि मुआवजा दरें बढ़ती हैं, तो प्राधिकरण को भी अपनी संपत्तियों की आवंटन दरें बढ़ानी होंगी, ताकि लागत को संतुलित किया जा सके।
मुआवजा दर कैसे तय होगी?
यमुना प्राधिकरण अपने क्षेत्र में मुआवजा दरों को तय करने के लिए बोर्ड बैठक करता है। वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्र में सर्किल रेट 1,150 रुपये प्रति वर्गमीटर है। कानून के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दो गुना मुआवजा दिया जाता है। लेकिन 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर की मुआवजा दर तय करने का अंतिम निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा।
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संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं? जल्द करें फैसला!
जो लोग यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में घर बनाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह उपयुक्त समय है। आगामी मूल्य वृद्धि से पहले संपत्ति खरीदने से लागत बचाई जा सकती है।
