8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टैंडिंग कमेटी की अगली अहम बैठक 23 अप्रैल 2025 को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों पर चर्चा किए जाने की पूरी संभावना है।
केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दी 8th CPC पर कोई आधिकारिक जानकारी
8th Pay Commission के गठन को लेकर अब तक कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार की ओर से इस विषय पर बार-बार टालमटोल किया गया है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही है ताकि महंगाई दर के अनुपात में वेतन में संशोधन हो सके।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और सामान्यत: हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है। इस हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की जरूरत सामने आ चुकी है और कर्मचारियों की नजरें इसी पर टिकी हैं।
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NC-JCM की बैठक से बढ़ी उम्मीदें, हो सकती है बड़ी घोषणा
8th Pay Commission को लेकर चर्चाओं को और मजबूती तब मिली जब National Council JCM की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की तारीख सामने आई। 23 अप्रैल 2025 को होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी।
संभव है कि इस बैठक में 8th Pay Commission को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव या सिफारिश सरकार के समक्ष रखी जाए। NC-JCM केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने वाला प्रमुख मंच है, जो कर्मचारियों और सरकार के बीच समन्वय बनाता है।
कर्मचारी संगठनों की बढ़ती मांगें और दबाव
देशभर के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए 8th Pay Commission का गठन जरूरी हो गया है।
इसके साथ ही कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए, ताकि वे समय से नई सैलरी संरचना का लाभ उठा सकें।
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7वें वेतन आयोग के बाद अब तक क्या बदला?
7th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों को नई सैलरी स्लैब, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में कुछ संशोधन का लाभ मिला था। हालांकि, कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं। इसलिए इस बार वे उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में बेहतर सुधार होंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार 8th Pay Commission को लेकर जल्द घोषणा करती है, तो इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है, और चुनावी माहौल में भी इसका फायदा केंद्र सरकार को मिल सकता है।
क्या 8th CPC को लेकर जल्द आ सकता है बड़ा अपडेट?
हालांकि 23 अप्रैल की बैठक में केवल चर्चा होने की संभावना है, लेकिन यह मीटिंग एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार पहले से ही कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से ले रही है, और बजट 2026-27 से पहले कोई बड़ा ऐलान संभव हो सकता है।
यदि 8th Pay Commission का गठन होता है, तो इसमें महंगाई भत्ते (DA), HRA, फिटमेंट फैक्टर और रिटायरमेंट पॉलिसीज में बदलाव की सिफारिश की जा सकती है।
