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अब किसी भी अस्पताल में होगा लाखों का मुफ्त इलाज! जानें इस सरकारी योजना के नियम

क्या आप जानते हैं? महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलती हैं फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, वो भी बिना किसी सरकारी कागजात के! जानिए कैसे आप और आपके परिवार को मिल सकता है इसका फायदा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कई लोग इस सुविधा से अनजान हैं। कहीं आप भी तो नहीं चूक रहे इस मौके से? पढ़ें पूरी खबर और जानें मुफ्त इलाज का पूरा सच

By Saloni uniyal
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अब किसी भी अस्पताल में होगा लाखों का मुफ्त इलाज! जानें इस सरकारी योजना के नियम
अब किसी भी अस्पताल में होगा लाखों का मुफ्त इलाज! जानें इस सरकारी योजना के नियम

दिल्ली में आर्थिक तंगी के कारण कई लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। भले ही केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, लेकिन दिल्ली में यह योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में कोई ऐसा विकल्प है, जहां बिना किसी खास दस्तावेज के मुफ्त में इलाज कराया जा सके? दरअसल, दिल्ली में 61 प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं।

दिल्ली के 61 प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के चलते इन अस्पतालों को मुफ्त OPD और IPD सेवाएं देनी पड़ती हैं। हालांकि, इसके बावजूद भी मुफ्त बेड और इलाज पाने के लिए जागरूकता की कमी है। ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुविधा के बारे में बताया जाए, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

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कौन कर सकता है मुफ्त इलाज का लाभ?

दिल्ली में मुफ्त इलाज की सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे अस्पतालों में इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं। खास बात यह है कि इन अस्पतालों में इलाज के लिए किसी खास दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है कि मरीज बिना आय प्रमाण पत्र या सरकारी पहचान पत्र के भी मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

क्यों देते हैं ये अस्पताल मुफ्त इलाज?

दिल्ली के 61 प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने का कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दरअसल, ये सभी अस्पताल सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, इन अस्पतालों को अपनी कुल क्षमता का 10 प्रतिशत इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) और 25 प्रतिशत आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) में मुफ्त इलाज देना अनिवार्य है। इसका सीधा मतलब है कि अस्पतालों को भर्ती मरीजों और बाह्य रोगियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देनी होंगी।

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सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 नवंबर 2002 को एक आदेश में कहा था कि सरकारी जमीनों पर बने इन अस्पतालों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को मुफ्त इलाज देना होगा। हालांकि, कई अस्पतालों ने इस आदेश का विरोध किया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए अस्पतालों को मुफ्त इलाज देने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट बेड फ्री इंस्पेक्शन कमेटी की निगरानी

दिल्ली में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की निगरानी के लिए हाईकोर्ट बेड फ्री इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि जिन अस्पतालों को मुफ्त बेड और OPD सेवाएं देने के आदेश हैं, वे इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके तहत मुफ्त बेड की उपलब्धता और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं पर नजर रखी जाती है।

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आयुष्मान भारत योजना और दिल्ली में इसकी स्थिति

हालांकि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन दिल्ली में यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। इसका कारण दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की कमी बताई जाती है। ऐसे में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है।

मुफ्त इलाज के लिए किन सेवाओं का लाभ मिल सकता है?

दिल्ली के ये 61 अस्पताल जेनरल मेडिसिन, सर्जरी, महिला रोग, बच्चों का इलाज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजी जैसी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, आपातकालीन सेवाएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाइयां भी निशुल्क दी जाती हैं।

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कैसे करें मुफ्त इलाज के लिए आवेदन?

दिल्ली के इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए किसी खास दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके लिए आप सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं और अस्पताल के सोशल वर्कर या हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी स्थिति की जांच करेंगे और आपको मुफ्त इलाज के लिए मार्गदर्शन देंगे।

मुफ्त इलाज के बावजूद अस्पतालों की चुनौतियां

हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कुछ अस्पताल मुफ्त इलाज देने में आनाकानी करते हैं। कई बार मरीजों को यह कहा जाता है कि मुफ्त बेड उपलब्ध नहीं हैं, जबकि असल में बेड खाली होते हैं। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट बेड फ्री इंस्पेक्शन कमेटी को शिकायत की जा सकती है।

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