पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य बजट 2024-25 पेश करते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 4% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस वृद्धि की मांग कर रहे थे।
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लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन का असर
राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही थी। वे लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान था कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन सरकार ने बजट में पहले ही यह कदम उठाकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है।
कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल फोन भी
सरकार ने केवल महंगाई भत्ते में वृद्धि ही नहीं की, बल्कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन देने की भी घोषणा की है। यह योजना सरकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
विपक्ष ने किया बजट का विरोध
हालांकि, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस बजट का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि इस बजट में नए रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार भी किया।
बजट 2024-25 में हुए प्रमुख ऐलान
बंगाल आवास योजना को बढ़ावा
बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत अगले वित्त वर्ष में 16 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने 9600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है, जिससे इस परियोजना की कुल राशि 23,000 करोड़ रुपये हो गई है।
सड़क और पुल निर्माण
पथश्री परियोजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, गंगासागर पुल (4.75 किमी लंबा) के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
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रोजगार और जल प्रबंधन योजनाएं
सरकार ने जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए रिवर इंटरकनेक्शन परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत विभिन्न नदियों और जल निकायों को जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, नदी कटाव रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
2026 चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट
यह बजट 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। हालांकि, लक्ष्मी भंडार योजना की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई, लेकिन घाटल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे अगले दो वर्षों में पूरा किया जाएगा।
सरकार का यह बजट विकास कार्यों को गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। लेकिन विपक्ष इसे अधूरा और जनविरोधी बताते हुए आलोचना कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में यह बजट सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है।
