DA Hike यानी Dearness Allowance में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब भी पांचवें और छठवें वेतनमान के तहत कार्यरत हैं। मंगलवार को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह अब 466 प्रतिशत हो गया है। वहीं, छठवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मियों के DA में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह अब 252 प्रतिशत हो गया है।
1 अप्रैल 2025 से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
राज्य सरकार द्वारा यह आदेश 22 अप्रैल 2025 को जारी किया गया और यह प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2025 से। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ते का नकद भुगतान इसी तिथि से मिलेगा। यह फैसला राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों, नगर निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों के लिए राहत का सबब बना है।
पुरानी दरों से नई दरों तक का सफर
अब तक पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 455 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह अब 466 प्रतिशत हो गया है। वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारी, जिन्हें पहले 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, उन्हें अब 252 प्रतिशत की दर से यह लाभ मिलेगा। यह वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों और महंगाई के मद्देनज़र उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
जनवरी से मार्च तक की राशि जाएगी भविष्य निधि में
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की जो बकाया राशि होगी, उसे नकद न देकर भविष्य निधि (PF) खातों में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष राशि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में जमा कराई जाएगी या फिर उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में यह राशि प्रदान की जाएगी।
NPS कर्मचारियों को मिलेगा अलग लाभ
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। उनके बकाया DA की राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा टियर-1 पेंशन खाते में डाला जाएगा। जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारी के PPF खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
सेवानिवृत्त और रिटायरमेंट के निकट कर्मियों को मिलेगा नकद भुगतान
जो अधिकारी अथवा कर्मचारी शासनादेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अधिवर्षता आयु पूरी कर चुके हैं या छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बकाया DA की पूरी राशि नकद दी जाएगी। इस आदेश से उन रिटायर हो चुके और होने जा रहे कर्मियों को भी सीधा लाभ होगा, जिन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
राज्य सरकार का यह फैसला क्यों है अहम?
इस DA Hike का प्रभाव केवल वेतनमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की जीवनशैली और खर्च करने की क्षमता पर भी असर डालेगा। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस प्रकार के राहतकारी निर्णय न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखते हैं बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाते हैं।
