कई बार किसानों को उनकी फसल का बीमा सही समय पर नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फसल बीमा योजना में देरी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न होने पाए।
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केंद्र सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता
लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को भगवान के समान पूजनीय मानती है। इसी सोच के साथ सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं और फसल बीमा योजना को पारदर्शी बनाया गया है। उनका कहना है कि किसानों को बिना किसी रुकावट के समय पर बीमा राशि प्राप्त हो रही है और अगर किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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बीमा कंपनियों पर सख्त निगरानी
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि पहले किसानों को फसल बीमा योजना में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है। यदि कोई भी बीमा कंपनी भुगतान में देरी करती है, तो उसे 12 फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा। साथ ही, अगर बार-बार किसी कंपनी की शिकायत आती है, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनकी मेहनत की कमाई में कोई बाधा न हो।
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किसानों को मिलेगा उनके नुकसान का पूरा भुगतान
मंत्री ने आगे बताया कि किसानों को जितना भी नुकसान होता है, उसकी पूरी भरपाई की जाती है। पहले केवल एक बीमा कंपनी इस योजना से जुड़ी थी, लेकिन अब कई बीमा कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे किसानों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएं मिल रही हैं।
फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान बनकर उभरी है। इसे दुनियाभर में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना माना जाता है, जिसमें करोड़ों किसानों ने आवेदन किया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। आगे भी किसानों के नुकसान के आधार पर उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
