अगर आप भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस आयोग से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हाल ही में पेश केंद्रीय बजट 2025 ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरकार ने इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा।
बजट 2025-26 में नहीं मिला कोई संकेत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में वेतन और पेंशन संशोधन के लिए कोई रोडमैप या बजटीय आवंटन घोषित नहीं किया। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे यह उम्मीद की जा रही थी कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। लेकिन सरकार की ओर से इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे साफ है कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में ही इसके लिए कोई ठोस प्रावधान किया जा सकता है।
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क्यों हो रही है देरी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने और उन्हें लागू करने में कम से कम एक साल का समय लगेगा। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से बताया गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित किसी भी खर्च का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और अनुमोदित होने में एक वर्ष या उससे अधिक का समय लग सकता है।
वित्त मंत्रालय ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे हैं। इन विभागों से आवश्यक इनपुट प्राप्त होने के बाद ही 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन किया जाएगा।
पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड क्या कहता है?
अगर हम पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड को देखें, तो वे अपनी सिफारिशें देने में काफी समय लेते रहे हैं। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लिया था। 6वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में 15 महीने लगे थे।
इससे यह स्पष्ट होता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025-26 के वित्तीय वर्ष में आने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में अगर सरकार 2026 के बजट में इसे शामिल करती भी है, तब भी इसे लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है।
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क्या कहती हैं विशेषज्ञों की राय?
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दे रही है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि यह वेतन और पेंशन में व्यापक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे में सरकार पहले आर्थिक हालात का आकलन करना चाहती है और फिर किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेगी।
हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए वेतन में संशोधन आवश्यक है। इसलिए, सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए।
