बुजुर्गों, विधवाओं और किसानों को बड़ी खुशखबरी! सरकार ने बढ़ाई पेंशन, अब मिलेगा ज्यादा लाभ

बुधवार, 19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने अपना वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं, लघु और सीमांत किसानों, तथा दिव्यांगों की पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की। अब इन सभी को प्रति माह 1,250 रुपये पेंशन मिलेगी, जो पहले 1,150 रुपये थी।

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राजस्थान सरकार का यह बजट समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं, किसानों और दिव्यांगों के लिए राहत प्रदान करने वाला है। पेंशन में वृद्धि, पेयजल और गैस आपूर्ति में सुधार, तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई घोषणाएँ राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। हालांकि, विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए इसे केवल घोषणाओं का पुलिंदा बताया है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

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वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आंकड़े

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व व्यय 3,25,545.90 करोड़ रुपये और राजस्व प्राप्तियाँ 2,94,536.49 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इस दौरान राजस्व घाटा 31,009.41 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 84,643.63 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

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पेयजल और गैस आपूर्ति में सुधार

राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए 2 लाख नए घरों को जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है, जिस पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 1.25 लाख घरों में पाइप्ड गैस आपूर्ति की भी घोषणा की गई है।

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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचा विकास

राज्य सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई है, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।

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विपक्ष की प्रतिक्रिया

बजट पेश होने के बाद, विपक्ष ने इसे केवल घोषणाओं का पुलिंदा बताया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के पास वेतन और पेंशन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, फिर भी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बजट में सभी वर्गों के साथ धोखा हुआ है और कई घोषणाएँ धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं।