नई दिल्ली: देश में होम लोन ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में रेपो रेट (Repo Rate) में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती के बाद देश के दो प्रमुख सरकारी बैंक – SBI और PNB – ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में कमी कर ग्राहकों के लिए राहत प्रदान की है। इस कदम से होम लोन लेना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा, जिससे EMI में भी कमी आएगी और अपने सपनों का घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा।
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RBI द्वारा रेपो रेट कटौती का प्रभाव
RBI की इस नीति बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश में मौद्रिक नीति को ढीला करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से बैंकों के लिए कम लागत पर फंड उपलब्ध हुआ, जिससे उन्होंने होम लोन और अन्य रिटेल ऋणों की ब्याज दरों में कटौती करने का निर्णय लिया। यह कदम उन ग्राहकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जो लंबी अवधि के ऋण पर निर्भर हैं। साथ ही, इस दिशा में उठाया गया कदम बैंकिंग सेक्टर में नए परिवर्तन की उम्मीद जगाता है, जिस तरह से आईपीओ-IPO और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy जैसे क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ी है।
SBI में कटौती: ब्याज दर में बदलाव और लाभ
SBI ने अपने होम लोन की ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए नई दर 8.25% निर्धारित की है, जो 15 फरवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है। साथ ही, SBI ने एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड लेंडिंग रेट (EBLR) और रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में भी समग्र कटौती की है। इस बदलाव के चलते ग्राहकों को होम लोन लेने पर सीधे लाभ दिखाई देगा, क्योंकि उनके मासिक EMI में कमी आएगी और कुल ब्याज भुगतान में भी कटौती होगी। बैंक द्वारा लिए गए इस कदम से न केवल आवास खरीदने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि सम्पूर्ण रियल एस्टेट मार्केट में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
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PNB में कटौती: होम लोन और अन्य ऋण पर राहत
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी होम लोन सहित व्हीकल लोन और अन्य रिटेल ऋणों पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (0.25 प्रतिशत) की कटौती की घोषणा की है। PNB की पुरानी होम लोन दर 8.40% थी, जिसे घटाकर 8.15% कर दिया गया है। नई दरें 10 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गई हैं। इस बदलाव के तहत, ग्राहकों को ऋण लेने पर बेहतर सुविधाएँ प्राप्त होंगी और मासिक EMI में भी मामूली लेकिन निरंतर बचत देखने को मिलेगी। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है जो भविष्य में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं।
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EMI में कमी और गणना के विवरण
ब्याज दर में हुई कटौती का सीधा असर होम लोन की EMI पर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक 50 लाख रुपये का होम लोन 20 वर्षों की अवधि के लिए लेता है, तो SBI और PNB दोनों के लिए EMI में कमी स्पष्ट रूप से दर्ज की जा सकती है। SBI के मामले में, पुरानी ब्याज दर 8.50% पर EMI ₹43,391 थी, जबकि नई दर 8.25% पर EMI घटकर ₹42,603 हो गई है। इससे कुल ब्याज भुगतान 54,13,879 रुपये से घटकर 52,24,788 रुपये हो गया और कुल भुगतान 1,04,13,879 रुपये से 1,02,24,788 रुपये तक कम हो गया। इसी तरह, PNB में पुरानी दर 8.40% पर EMI ₹43,075 थी, जबकि नई दर 8.15% पर EMI ₹42,290 हो गई है। कुल ब्याज भुगतान क्रमशः 53,38,054 रुपये से घटकर 51,49,594 रुपये हो गया है। SBI और PNB दोनों के मामले में ग्राहकों को मासिक आधार पर लगभग 785-788 रुपये की बचत होगी।
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बैंकिंग सेक्टर में वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं
इन दोनों बैंकों द्वारा लिए गए कदम से देश में होम लोन लेने की लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी, जो न केवल ग्राहकों के लिए राहत का संदेश है बल्कि सम्पूर्ण रियल एस्टेट मार्केट को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। आर्थिक मंदी के दौर में RBI द्वारा की गई रेपो रेट कटौती से फंडिंग लागत में गिरावट आई है, जिसके चलते बैंक ऋण लेने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में, जहां आईपीओ-IPO और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy जैसे सेक्टर्स में निवेश के नए अवसर सामने आ रहे हैं, वहीं होम लोन की दरों में इस कटौती से उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा। भविष्य में, अगर मौद्रिक नीति में और ढीलापन देखने को मिलता है, तो संभव है कि अन्य बैंकों द्वारा भी इसी दिशा में कदम उठाए जाएं।
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बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह के बदलाव न केवल आवासीय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देंगे, बल्कि आर्थिक सुधार के इस दौर में उपभोक्ताओं के लिए खर्चों में राहत प्रदान करते हुए कुल मिलाकर देश की आर्थिक गतिशीलता में भी सुधार करेंगे। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है जो लंबे समय से अपने सपनों का घर खरीदने की योजना पर कार्यान्वित कर रहे हैं। बैंक द्वारा पेश की गई यह नई दरें न केवल आवासीय सेक्टर को बल्कि अन्य रिटेल ऋणों को भी आकर्षक बनाएंगी, जिससे देश में ऋण लेने का स्तर संतुलित और ग्राहक-केंद्रित हो जाएगा।
