बिहार सरकार द्वारा महिलाओं और अनाथ बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं और बच्चों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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किन महिलाओं और बच्चों को मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन महिलाओं और बच्चों को मिलेगा जो समाज में असुरक्षित स्थिति में हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं:
- वे महिलाएं जिनके पति का देहांत हो चुका है।
- वे महिलाएं जो तलाकशुदा हैं और उनका कोई स्थायी आय स्रोत नहीं है।
- वे बच्चे जिनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं।
- महिलाएं जो बिहार राज्य की निवासी हैं।
- शहरी क्षेत्रों में महिला की सालाना आय 95,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला की सालाना आय 72,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने हेतु कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा महिला आवेदन कर रही है)।
- तलाक प्रमाण पत्र (यदि तलाकशुदा महिला आवेदन कर रही है)।
- आय प्रमाण पत्र (जिससे यह साबित हो कि महिला आर्थिक रूप से कमजोर है)।
- बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र।
योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और आवेदन जमा करें।
- अधिकारी द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को स्थायी सहायता प्रदान करना चाहती है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
