राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने के लिए इस महीने 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें (E-Buses) शामिल की जाएंगी। इन बसों को पुरानी सीएनजी (CNG) बसों के स्थान पर लाया जाएगा, जो अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुकी हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
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पुरानी बसों की जगह लेंगी नई ई-बसें
दिल्ली में क्लस्टर बस सेवा (Cluster Bus Service) के तहत लगभग 1,000 सीएनजी बसों की उम्र पूरी हो चुकी थी। ये बसें जून 2023 में अपनी सेवा समाप्ति पर थीं, लेकिन उस समय की सरकार ने उनकी सेवा को नौ महीने के लिए बढ़ा दिया था, जो इस महीने समाप्त हो रही है।
अब नई ई-बसों के आने से राजधानी की बस सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले समय में और भी ई-बसें जोड़ी जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल बनाया जाएगा।
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2026 तक 11,000 बसें सड़कों पर होंगी
वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर कुल 7,600 बसें चल रही हैं, जिनमें से 2,002 इलेक्ट्रिक बसें हैं। सरकार की योजना के अनुसार, 2026 तक दिल्ली में 11,000 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, जिनमें 8,000 ई-बसें शामिल होंगी। इस कदम से दिल्ली के यातायात और प्रदूषण नियंत्रण को भी बल मिलेगा।
सितंबर 2025 तक 3,680 और ई-बसें आएंगी
सरकार ने सितंबर 2025 तक 3,680 और ई-बसों की खरीद की योजना बनाई है, जिससे दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क और मजबूत होगा। इसके साथ ही, बस डिपो (Bus Depots) का विद्युतीकरण (Electrification) भी किया जाएगा, ताकि चार्जिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
दिल्ली के 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) के अनुसार, राजधानी में औसतन 41 लाख यात्री प्रतिदिन सार्वजनिक बसों का उपयोग करते हैं।
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क्या होगा मोहल्ला बस सेवा का भविष्य?
2020 में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) लागू की थी, जिसके तहत 2025 तक दिल्ली में बसों की संख्या 10,480 करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 80% यानी 8,280 बसें ई-बसें होनी थीं।
हालांकि, नई सरकार ने अब तक मोहल्ला बस सेवा (Mohalla Bus Service) को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। इस योजना के तहत 2,180 छोटी बसें लाई जानी थीं, जो संकरी गलियों में सुगमता से चल सकें। पहले इन बसों की खरीद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के जरिए की गई थी, लेकिन अब सरकार इस योजना को नए नाम से लागू करने पर विचार कर रही है।
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बस खरीद में घोटाले के आरोप
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) ने आरोप लगाया था कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा बसों की खरीद में घोटाला हुआ है। विपक्ष ने कैग (CAG) की एक कथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि AAP सरकार ने बसों की खरीद में 4,500 करोड़ का घोटाला किया और कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।
हालांकि, यह रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश नहीं की गई है। नई सरकार अब इन सभी योजनाओं की समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में दिल्ली की बस सेवा को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।
