ओडिशा सरकार ने शिक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए ‘मिड डे मील’ (मध्याह्न भोजन) योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। अब इस योजना का लाभ कक्षा 9 और 10 के छात्रों को भी मिलेगा। वर्तमान में यह सुविधा केवल कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को दी जाती थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कटक में रानीहाट हाई स्कूल के शताब्दी समारोह के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। सरकार का यह कदम छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम करने में सहायक होगा।
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माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट दर होगी कम
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि इस योजना के विस्तार से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इसके अलावा, इस कदम से माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। वर्तमान में, मिड डे मील योजना ‘प्रधानमंत्री पोषण योजना’ के तहत संचालित होती है, जिसके अंतर्गत छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार की यह पहल छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेगी और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाएगी।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास
राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने छात्रों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘शहीद माधो सिंह हाटा खर्चा योजना’ शुरू की है, जिसके अंतर्गत छात्रों को जेब खर्च भी प्रदान किया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी और वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। सरकार की यह पहल शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
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मिड डे मील योजना का इतिहास और विस्तार
मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी। पहले यह योजना केवल 2408 ब्लॉकों में लागू की गई थी, लेकिन 1997-98 तक इसे देश के सभी ब्लॉकों में विस्तारित कर दिया गया। वर्ष 2003 में इस योजना का विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। यह योजना देशभर में लाखों बच्चों को लाभान्वित कर रही है और उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रही है।
