राजस्थान के गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त मिलेगा। राज्य सरकार ने दो साल बाद इस पोर्टल को दोबारा खोला है, जिससे अब योग्य व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई सरल
राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया है ताकि अधिकतम जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकें। अब पात्र व्यक्ति स्वयं अपने मोबाइल से या किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आवेदन के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और पात्र व्यक्तियों के नाम योजना में जोड़ दिए जाएंगे।
कौन कर सकते हैं आवेदन?
इस योजना में उन्हीं परिवारों के नाम जोड़े जाएंगे जो अंत्योदय, बीपीएल और स्टेट बीपीएल श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, सीमांत कृषक, श्रमिक और सफाई कर्मचारी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक को अपने कार्य का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन के समय भरना होगा। श्रमिकों और सफाई कर्मियों को भी अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। साथ ही, सभी आवेदकों को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषित करना होगा कि वे इस योजना के लिए अपात्र नहीं हैं।
दस्तावेजों का सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया
सभी आवेदन बीडीओ स्तर के अधिकारियों तक पहुंचेंगे, जो दस्तावेजों की जांच करेंगे और यह तय करेंगे कि कौन पात्र है और कौन नहीं। सत्यापन की यह प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर पूरी की जाएगी। इसके बाद, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अधिशासी अधिकारियों के पास और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी के पास ये आवेदन भेजे जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान एक विशेष कमेटी दस्तावेजों की समीक्षा करेगी, जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी और बूथ लेवल अधिकारी शामिल होंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किन परिवारों के नाम जोड़े जाएंगे।
योजना में जुड़ेंगे 10 लाख नए लाभार्थी
राजस्थान में वर्तमान में 4 करोड़ 36 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, जिन्हें हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। जनसंख्या के आधार पर सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को शामिल किया जाए, जिससे करीब 10 लाख नए नाम जोड़े जा सकें। सरकार ने अपात्र और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवाएं ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके। यदि अधिक से अधिक अपात्र लोग अपने नाम हटाएंगे तो नए पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
पात्र परिवार जल्द करें आवेदन
खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो चुकी है और यह कुछ समय के लिए ही खुली रहेगी। सरकार की इस पहल से लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के हर महीने अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।
