कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक नया रिजर्व फंड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस कदम से पीएफ खाताधारकों को हर साल तय ब्याज दर सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वे बाजार के उतार-चढ़ाव से बच सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारी इस फंड की संभावनाओं पर आंतरिक अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।
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कैसे होगा रिजर्व फंड का काम?
ईपीएफओ वर्तमान में पीएफ फंड का एक निश्चित हिस्सा विभिन्न धन संबधी साधनों, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और अन्य निवेशों में लगाता है। हालांकि, जब बाजार में अस्थिरता आती है और इन निवेशों पर रिटर्न कम मिलता है, तो ईपीएफओ को ब्याज दर में कटौती करनी पड़ती है। इसका सीधा असर पीएफ खाताधारकों पर पड़ता है।
इस समस्या से बचने के लिए, ईपीएफओ ऐसा रिजर्व फंड बनाने पर विचार कर रहा है जो निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को स्थिर रख सके। इस फंड का उपयोग तब किया जाएगा जब बाजार में गिरावट के कारण पीएफ पर मिलने वाला ब्याज प्रभावित हो सकता है। इस तरह, कर्मचारियों को हर साल निश्चित ब्याज मिल सकेगा, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो।
बाजार की अस्थिरता से मिलेगी राहत
वर्तमान में, शेयर बाजार की गिरावट का सीधा प्रभाव ईपीएफओ के निवेश और पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ता है। जब रिटर्न कम आता है, तो ईपीएफओ को भी ब्याज दर घटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में, रिजर्व फंड एक सुरक्षात्मक कदम साबित होगा जो खाताधारकों को हर साल निश्चित ब्याज की गारंटी देगा।
खाताधारकों के लिए क्या होगा लाभ?
- बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद खाताधारकों को सुनिश्चित ब्याज मिलेगा।
- ईपीएफओ को कम रिटर्न के कारण ब्याज दर घटाने की जरूरत नहीं होगी।
- कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को स्थायित्व मिलेगा।
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सरकार की भूमिका और संभावनाएं
सरकार और ईपीएफओ इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और पीएफ खातों में स्थिरता बनी रहेगी।
क्या है आगे की प्रक्रिया?
फिलहाल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर व्यापक अध्ययन कर रहा है और विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया जा सकता है।
