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सरकार का बड़ा तोहफा! 3000 नई नौकरियां, 6 लाख कर्मियों को एरियर, गरीबों को मुफ्त प्लॉट

पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के बकाए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि आवंटन और रोजगार के अवसरों का ऐलान किया। जानिए कैसे ये फैसले बदल सकते हैं राज्य की तस्वीर!

By Saloni uniyal
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पंजाब सरकार ने राज्य के छह लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छठे वेतन आयोग के बकाए, लीव एनकैशमेंट और पेंशन के एरियर के भुगतान को मंजूरी दी है। इसके साथ ही निजी बिल्डरों पर कार्रवाई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

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ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 एकड़ जमीन पर प्लॉट का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार अब 700 एकड़ जमीन को ओपन मार्केट में बेचकर 1500 एकड़ भूमि पर आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) नागरिकों को प्लॉट प्रदान करेगी। इस निर्णय से न केवल आवास की कमी दूर होगी, बल्कि राज्य के गरीब वर्ग को स्थिर और बेहतर भविष्य का अवसर मिलेगा।

कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा बकाया

वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार अप्रैल 2025 से कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया भुगतान शुरू करेगी, और यह प्रक्रिया 2028 तक पूरी होगी। इस फैसले से राज्य पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।

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न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 22 नई लोक अदालतें

पंजाब सरकार ने 22 नई लोक अदालतों की स्थापना की मंजूरी दी है। इस कदम से न्यायालयों पर दबाव कम होगा और न्याय की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इससे पंजाब के नागरिकों को त्वरित न्याय मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा।

आधिकारिक भर्ती और रोजगार के अवसर

पंजाब सरकार ने अब तक विभिन्न विभागों में 50,000 पदों पर भर्ती की है और अब तीन हजार और पदों की भर्ती को मंजूरी दी है। इन पदों के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

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अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे से 50,000 लोगों को रोजगार

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत एक इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा।

माफी नीति से प्रॉपर्टी मालिकों को राहत

राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी मालिकों के लिए माफी नीति लागू की है, जिससे डिफॉल्टर आवंटियों को बिना किसी जुर्माने के बकाया राशि जमा करने का अवसर मिलेगा। यह कदम प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देगा और राज्य सरकार के लिए भी धन की प्राप्ति होगी।

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