राजधानी में बिजली चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और हाल ही में एक बड़ा मामला खुला है जिसमें एसी चलाने के लिए मीटर बायपास किया गया था। बिजली विभाग की टीम ने छापा मारकर इस गोरखधंधे का पर्दाफाश किया। अब आरोपी को भारी जुर्माने और कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।
यह भी देखें: ब्लड डोनेशन से पहले जानिए हीमोग्लोबिन की सही लिमिट! कम होने पर क्या करें?c
बिजली विभाग ने रेड के दौरान पाया कि आरोपी ने मीटर से छेड़छाड़ कर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की थी। यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ बल्कि ईमानदारी से बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी हुआ।
मीटर बायपास कर बिजली चोरी कैसे की जाती है?
बिजली चोरी की इस घटना में मीटर बायपास करके एसी और अन्य भारी बिजली उपकरणों को सीधे पावर सप्लाई से जोड़ दिया गया था। इससे बिजली मीटर में उपभोग की गई यूनिट्स दर्ज ही नहीं हुईं। बिजली विभाग की टीम ने इस अवैध कनेक्शन को पकड़ने के लिए विशेष उपकरणों और जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया।
बिजली चोरी का असर और सरकार की सख्ती
बिजली चोरी के मामलों से सरकार को सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। इससे राज्य की बिजली कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है और ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालता है। हाल के सालों में सरकार ने बिजली चोरी पर सख्ती बढ़ाई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 135 और 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा तक हो सकती है।
बिजली विभाग की कार्रवाई और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy की ओर बढ़ता रुझान
बिजली विभाग की रेड के बाद यह साफ हो गया कि विभाग अब इस तरह की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अधिकारीयों ने कहा कि राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) और स्मार्ट मीटर जैसे तकनीकी उपाय तेजी से लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा, Renewable Energy स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर सरकार भविष्य की मांग पूरी करने की दिशा में भी काम कर रही है।
क्यों जरूरी है बिजली चोरी पर लगाम लगाना?
बिजली चोरी न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनती है, बल्कि इससे बिजली ग्रिड पर अतिरिक्त लोड भी पड़ता है। इससे बिजली सप्लाई में बार-बार कटौती और अन्य तकनीकी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा, सरकार को बिजली चोरी रोकने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च करना पड़ता है।
यह भी देखें: पपीते को अखबार में लपेटकर ही क्यों बेचते हैं? जानिए इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह
क्या कहते हैं अधिकारी?
बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मीटर बायपास कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है बल्कि इससे पूरे समाज को नुकसान होता है। सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे ईमानदारी से बिजली का उपयोग करें और किसी भी तरह की अनियमितता की सूचना तुरंत विभाग को दें।
भविष्य में ऐसे मामलों से कैसे बचा जा सकता है?
बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से बिजली चोरी को रोका जा सकता है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को Renewable Energy जैसे विकल्पों की ओर आकर्षित किया जा रहा है ताकि वे वैध और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से ऊर्जा का उपयोग करें।
