केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर को 2.86% तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत यह फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाएगी।
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8वें वेतन आयोग के प्रस्तावित संशोधनों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि और वेतन स्केल के मर्जर से न केवल वेतन संरचना सरल होगी, बल्कि कर्मचारियों की करियर वृद्धि और वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार होगा।
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फिटमेंट फैक्टर: वेतन निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के वर्तमान मूल वेतन को बढ़ाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में, यह फैक्टर 2.57% था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 निर्धारित किया गया था। अब, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86% करने का प्रस्ताव है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
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वेतन संरचना में संभावित परिवर्तन
यदि प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के वेतन में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं:
- स्तर 1: वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
- स्तर 2: ₹19,900 से बढ़कर ₹56,914 तक हो सकता है।
- स्तर 3: ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062 तक हो सकता है।
- स्तर 4: ₹25,500 से बढ़कर ₹72,930 तक हो सकता है।
- स्तर 5: ₹29,200 से बढ़कर ₹83,512 तक हो सकता है।
- स्तर 6: ₹35,400 से बढ़कर ₹1,01,244 तक हो सकता है।
- स्तर 7: ₹44,900 से बढ़कर ₹1,28,414 तक हो सकता है।
- स्तर 8: ₹47,600 से बढ़कर ₹1,36,136 तक हो सकता है।
- स्तर 9: ₹53,100 से बढ़कर ₹1,51,866 तक हो सकता है।
- स्तर 10: ₹56,100 से बढ़कर ₹1,60,446 तक हो सकता है।
वेतन स्केल के मर्जर का सुझाव
नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) स्टाफ साइड ने सुझाव दिया है कि स्तर 1 से 6 तक के वेतन स्केल को मर्ज किया जाए। इसका उद्देश्य वेतन संरचना को सरल बनाना और कर्मचारियों की करियर वृद्धि को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए, स्तर 1 को स्तर 2 के साथ, स्तर 3 को स्तर 4 के साथ, और स्तर 5 को स्तर 6 के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव है।
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पेंशनभोगियों के लिए भी लाभ
लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को भी इस वेतन आयोग से लाभ होने की उम्मीद है। पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी संशोधन किया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
