केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव है।
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8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है।
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फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से सैलरी में बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹18,000 निर्धारित की गई थी। अब, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।
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विभिन्न पे लेवल पर संभावित सैलरी संरचना
फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि के साथ, विभिन्न पे लेवल पर कर्मचारियों की सैलरी में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं:
| पे लेवल | वर्तमान बेसिक सैलरी (₹) | संभावित बेसिक सैलरी (₹) |
|---|---|---|
| लेवल 1 | 18,000 | 51,480 |
| लेवल 2 | 19,900 | 56,914 |
| लेवल 3 | 21,700 | 62,062 |
| लेवल 4 | 25,500 | 72,930 |
| लेवल 5 | 29,200 | 83,512 |
| लेवल 6 | 35,400 | 1,01,244 |
| लेवल 7 | 44,900 | 1,28,414 |
| लेवल 8 | 47,600 | 1,36,136 |
| लेवल 9 | 53,100 | 1,51,866 |
| लेवल 10 | 56,100 | 1,60,446 |
पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी
फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 प्रति माह है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो यह पेंशन बढ़कर ₹25,740 प्रति माह हो सकती है।
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8वें वेतन आयोग की संभावित समयसीमा
सरकार के संकेतों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। पिछला 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, और आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग का जनवरी 2026 से लागू होना संभावित है।
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महंगाई भत्ते (DA) में संभावित परिवर्तन
हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को शुरुआत में रीसेट किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में DA 53% है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे फिर से शून्य से शुरू किया जाएगा और समय के साथ बढ़ाया जाएगा।
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वेतन आयोग का इतिहास
भारत में वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और सुधार के लिए किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। प्रत्येक वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
