मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े सभी शिक्षकों की अगले तीन महीने तक की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह आदेश 15 फरवरी 2024 से 15 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने इस अवधि के दौरान एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षकों को इस दौरान छुट्टी लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई शिक्षक अवकाश के लिए आवेदन करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे रहेंगे शिक्षक
यह फैसला मध्यप्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्य में 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, और इसी के मद्देनजर शिक्षकों को विशेष रूप से परीक्षाओं की तैयारी में शामिल रहने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा के दौरान सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि परीक्षा संचालन में कोई बाधा न आए।
पेपर लीक रोकने के लिए कड़े इंतजाम
पिछले कुछ वर्षों में देशभर में परीक्षा पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। मध्यप्रदेश में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके कारण शिक्षा मंडल की छवि प्रभावित हुई थी। हालांकि, 2024 में बोर्ड ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर परीक्षाएं संपन्न कराई थीं। इस बार भी प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।
नियमों की सख्ती से पालन होगा
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ को परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व में हुए पेपर लीक मामलों में मोबाइल के इस्तेमाल की पुष्टि होने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र सुरक्षित रूप से परीक्षा कक्ष तक पहुंचें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
परीक्षा तैयारियों को लेकर लगातार हो रही बैठकें
बोर्ड परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है। 5 फरवरी को सभी संभागीय कमिश्नर और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। सरकार शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने और किसी भी अनियमितता से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है।
शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय
शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद उन शिक्षकों और कर्मचारियों को निराशा हुई है, जिन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कई शिक्षकों और स्टाफ ने अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब ये सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग में तबादलों पर भी रोक लगा दी गई है। यदि किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर की आवश्यकता होगी, तो वह केवल मंत्री के अनुमोदन से ही संभव हो सकेगा।
