हरियाणा सरकार अब उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, जिन्होंने गलत तरीके से BPL राशन कार्ड बनवाकर सरकारी लाभ उठाया है। सरकार ने ऐसे फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि BPL कार्ड का लाभ केवल वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ही मिले।
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असमर्थ लोगों की पहचान के लिए सख्त मानदंड
सरकार ने स्पष्ट किया है कि BPL राशन कार्ड का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक बिजली बिल 20,000 रुपये या उससे अधिक है, तो उसे BPL सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि केवल आर्थिक रूप से असमर्थ परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें।
चार पहिया वाहन और सरकारी कर्मचारी होंगे बाहर
अगर किसी व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन है, तो वह BPL कार्डधारक बनने के योग्य नहीं होगा। सरकार ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया है। साथ ही, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य गलत तरीके से BPL कार्डधारी बना है, तो उसका राशन कार्ड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
गलत जानकारी देने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेजों के आधार पर BPL राशन कार्ड बनवाकर योजना का लाभ उठा रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार BPL सूची की दोबारा समीक्षा कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल जरूरतमंद परिवारों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो।
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ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं शिकायत
यदि किसी व्यक्ति को संदेह है कि कोई गलत तरीके से BPL कार्ड का लाभ उठा रहा है, तो वह ऑनलाइन सरकारी पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार की यह पहल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों में से एक है।
