हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 22,892 परिवारों को BPL लिस्ट (गरीबी रेखा से नीचे) से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर इन परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि अब वे मुफ्त राशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। यह बदलाव नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) द्वारा की गई आय जांच के बाद हुआ, जिसमें पाया गया कि इन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक हो गई है।
हरियाणा सरकार की इस नई सूची के अनुसार, अब राज्य में 51.78 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी में रह गए हैं, जो केंद्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सही जरूरतमंद लोगों को ही सरकारी सहायता प्राप्त हो।
BPL लिस्ट में बदलाव कैसे हुआ?
हरियाणा में BPL लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया CRID द्वारा की जाती है। इस बार भी CRID ने विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आय सत्यापन किया। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक पाई गई, उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया गया। सरकार का मानना है कि यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिससे वास्तविक गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।
पिछले एक महीने में सबसे अधिक हिसार जिले के परिवारों को बीपीएल सूची से हटाया गया है। वहीं, कुछ अन्य जिलों जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में नए परिवारों को इस सूची में जोड़ा गया है। सरकार के इस कदम के बाद प्रभावित परिवारों को अब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए विकल्पों पर विचार करना होगा।
प्रभावित परिवारों पर असर
सरकार के इस फैसले के बाद वे परिवार जो अब बीपीएल सूची में नहीं हैं, उन्हें कई सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। इनमें मुफ्त राशन, सस्ते दरों पर गैस सिलेंडर और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह निर्णय राज्य के वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
BPL लिस्ट में अपना नाम कैसे जांचें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी बीपीएल सूची में है या नहीं, तो इसके लिए आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। बीपीएल सूची में अपडेट होने के बाद नई सूची को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाता है, जहां लाभार्थी अपना नाम चेक कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य वास्तविक गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है। हालांकि, इससे प्रभावित हुए परिवारों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर आप भी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए और सरकारी विभागों से संपर्क कर अपने अधिकारों की जानकारी लेनी चाहिए।
