बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो राज्य के नागरिकों को सुविधाएं देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी बढ़ावा देंगी। इनमें निबंधन कार्यालयों को पूरी तरह पेपरलेस करने, ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना और मद्य निषेध विभाग के बजट में वृद्धि जैसे कदम शामिल हैं।
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बिहार सरकार के बजट 2025-26 में डिजिटल इंडिया (Digital India), पर्यावरण संरक्षण और अवैध शराबबंदी को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। निबंधन कार्यालयों को पूरी तरह पेपरलेस बनाना, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना, क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना और शराबबंदी की सख्त निगरानी जैसे कदम राज्य के सतत विकास और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं।
निबंधन कार्यालय होंगे पूरी तरह पेपरलेस
बिहार सरकार ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को डिजिटल रूप से पूरी तरह कागज रहित (Paperless) बनाने की योजना बनाई है। 2025-26 से यह योजना प्रभावी होगी, जिससे दस्तावेज़ तैयार करने की झंझट से लोगों को मुक्ति मिलेगी। यह पहल “गो ग्रीन” योजना को भी बढ़ावा देगी।
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ऑनलाइन निबंधन (Online Registration) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिकतम सीमा 2000 रुपये होगी। इसके अलावा, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क मात्र 50-50 रुपये तय किया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए BIAAADA से आवंटित जमीन पर उद्योग लगाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
मद्य निषेध के लिए 84 चेकपोस्ट, बजट में बढ़ोतरी
बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban) को और सख्ती से लागू करने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के बजट में करीब 18 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बजट 674.55 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 692.60 करोड़ रुपये हो गया है।
हालांकि, योजना मद में 10 करोड़ से घटाकर 7 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। राज्य में अवैध शराब की रोकथाम के लिए 84 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां सीसीटीवी (CCTV) कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही, नशामुक्त बिहार थीम पर पटना मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेशी धावकों की भी भागीदारी होगी।
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बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना
पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने “बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड” की स्थापना की घोषणा की है। इस फंड में 25 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया जाएगा। इस योजना के तहत:
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी।
- कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) को कम किया जाएगा।
- सरकारी और निजी निवेश के सहयोग से इस फंड को और मजबूत बनाया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र को जलवायु के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
- रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को बढ़ावा मिलेगा।
- युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना
राज्य में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत से “बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना” (Bihar Clean Air Transformation Project) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत:
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- जीरो कार्बन इमिशन (Zero Carbon Emission) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान (Jal Jeevan Hariyali Abhiyan) के तहत 8053 पंचायती राज संस्थाओं और 73 शहरी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई जाएंगी।
- लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।
- चौथे कृषि रोडमैप (Fourth Agriculture Roadmap) के तहत 2028 तक राज्य के हरित क्षेत्र (Green Cover) को 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य (Kaimur Wildlife Sanctuary) को टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) घोषित करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
