पंजाब में सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 19 फरवरी को पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.पी.आर.टी.सी. की सभी सरकारी बसें नहीं चलेंगी। इसके साथ ही राज्य के सभी बस स्टैंड भी दो घंटे के लिए बंद रहेंगे। इस कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्णय ठेका मजदूर यूनियन पंजाब द्वारा लिया गया है, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है।
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क्यों लिया गया यह फैसला?
यूनियन का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन 8-10 महीने बीत जाने के बावजूद इसके लिए वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है। इसके अलावा, कुछ अन्य मांगें भी हैं जिन पर सरकार ने सहमति दी है, लेकिन PRTC प्रबंधन जानबूझकर उन्हें लागू नहीं कर रहा है। इसी कारण यूनियन ने 19 फरवरी को बस स्टैंड बंद करने और बसें न चलाने का निर्णय लिया है।
महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा पर विवाद
पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती यात्रा प्रदान करना था। हालांकि, यूनियन का कहना है कि सरकार ने मुफ्त यात्रा के लिए 8-10 महीने से पैसे जारी नहीं किए हैं। इसके चलते ठेका कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ मिलने में समस्याएं हो रही हैं।
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यूनियन की मांगें और आरोप
ठेका मजदूर यूनियन पंजाब के डिपो अध्यक्ष गुरसेवक सिंह और सचिव जसविंदर सिंह का कहना है कि:
- पंजाब सरकार ने उनकी कुछ मांगों को मंजूरी दी है, लेकिन PRTC प्रबंधन उन्हें लागू नहीं कर रहा है।
- PRTC प्रबंधन जानबूझकर मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को बार-बार संघर्ष करना पड़ रहा है।
- यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो भविष्य में भी इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
यात्रियों को होने वाली असुविधा
19 फरवरी को बस स्टैंड बंद रहने और सरकारी बसें न चलने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो सकती है।
- महिलाएं, जो मुफ्त यात्रा का लाभ लेती हैं, उन्हें इस दिन वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना पड़ेगा।
- कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्रों को भी परेशानी हो सकती है।
- दैनिक यात्री और कामकाजी महिलाएं जो सरकारी बसों पर निर्भर हैं, उन्हें भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
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सरकार और प्रबंधन की प्रतिक्रिया
अब तक पंजाब सरकार और PRTC प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
- यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार यूनियन की मांगों को स्वीकार करेगी या विरोध प्रदर्शन को अनदेखा करेगी।
- यदि सरकार मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए वित्तीय सहायता जारी करती है, तो स्थिति में सुधार हो सकता है।
भविष्य की संभावनाएं और उपाय
- यदि PRTC प्रबंधन और सरकार यूनियन की मांगों को समय पर नहीं मानते, तो भविष्य में भी इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
- यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे 19 फरवरी को अपनी यात्रा योजनाओं में परिवर्तन करें या वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें।
- सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द यूनियन की मांगों पर विचार करे और समाधान निकाले ताकि भविष्य में ऐसी असुविधा से बचा जा सके।
