भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव (India-Pakistan Tension) ने देशभर में चिंता का माहौल बना दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ अब सरकारी विभाग भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी इस परिस्थिति को लेकर सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। राज्य के प्रमुख विभाग उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited – UPCL) ने संभावित आपात स्थिति को देखते हुए अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां (Employees Leave Cancelled) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं।
यूपीसीएल का बड़ा फैसला, किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगी छुट्टी
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। साथ ही जो कर्मचारी पहले से छुट्टी पर हैं, उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटना होगा। यूपीसीएल के डायरेक्टर ऑपरेशन की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय बेहद जरूरी हो गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
देश में युद्ध जैसे हालात, केंद्र सरकार भी सतर्क
सीमा पर बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के तहत उत्तराखंड सरकार भी हर स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। 6 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें राज्य की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया गया था। इसके बाद 7 मई को भी मुख्यमंत्री ने एक और बैठक कर स्थिति की समीक्षा की थी।
बिजली सप्लाई में कोई रुकावट न आए, इसलिए उठाया गया कदम
उत्तराखंड में बिजली वितरण का पूरा जिम्मा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। देश में बनते हालातों के बीच सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बिजली आपूर्ति (Power Supply) में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। विशेषकर संवेदनशील समय में बिजली जैसी आवश्यक सेवा का निर्बाध रूप से संचालन अत्यंत जरूरी है। यही कारण है कि यूपीसीएल ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर अपने सभी संसाधनों को सक्रिय कर दिया है।
केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मिलेगी छुट्टी
नए निर्देशों के तहत अब यूपीसीएल में किसी भी कर्मचारी को सिर्फ अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में ही छुट्टी मिल सकेगी। बाकी सभी छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश न केवल पहले से छुट्टी पर गए कर्मचारियों पर लागू होगा, बल्कि आगामी किसी भी छुट्टी की स्वीकृति भी रोक दी गई है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता – आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी
उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं, जैसे बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन, किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में की गई बैठकों में इस पर विशेष बल दिया गया कि राज्य के हर विभाग को हाई अलर्ट पर रखा जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की समुचित तैयारी हो।
जनता को राहत देने के लिए प्रशासन मुस्तैद
इस निर्णय से स्पष्ट है कि राज्य प्रशासन और यूपीसीएल देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर पूरी तरह सजग है। जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति न केवल आम जनजीवन के लिए बल्कि सुरक्षा और संचार के लिए भी आवश्यक है।
भविष्य की स्थिति पर नजर, लगातार की जा रही समीक्षा
उत्तराखंड सरकार और यूपीसीएल लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अभी के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करना एक एहतियातन फैसला है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में पूरा स्टाफ उपलब्ध रहे और बिजली आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवा में कोई बाधा न आए।
