अप्रैल से बदल सकते हैं बचत योजनाओं के ब्याज दर! जानिए किन स्कीम्स में कितना रिटर्न मिल रहा

देश की बड़ी आबादी के लिए छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प मानी जाती हैं। खासतौर पर पोस्ट ऑफिस (Post Office) द्वारा संचालित ये योजनाएं महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और आम निवेशकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनमें निवेश करने पर न केवल गारंटीड रिटर्न मिलता है, बल्कि टैक्स छूट जैसे फायदे भी दिए जाते हैं।

अब मार्च के आख़िरी सप्ताह में जब वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त होने को है, तो अप्रैल से शुरू होने वाली नई तिमाही के लिए सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरों (Interest Rates) में बदलाव कर सकती है। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि फिलहाल किस स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है और अप्रैल से क्या बदल सकता है।

सरकार हर तिमाही करती है ब्याज दरों की समीक्षा

भारत सरकार हर तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों की समीक्षा करती है और नई दरों की घोषणा करती है। पिछली बार 31 दिसंबर 2024 को सरकार ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए संशोधित ब्याज दरें जारी की थीं। लेकिन यह लगातार चौथी तिमाही थी जब किसी भी स्कीम की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया।

अब चूंकि वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च का समापन हो रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई तिमाही यानी अप्रैल-जून 2025 के लिए ब्याज दरों में संशोधन किया जा सकता है। खासकर PPF, SSY, SCSS, NSC जैसी प्रमुख योजनाओं पर निगाहें टिकी हैं, जिनमें लंबे समय से दरें स्थिर बनी हुई हैं।

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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में मिल रहा है 6.9% से 7.5% तक रिटर्न

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (Post Office Time Deposit) या फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार 1 साल से लेकर 5 साल तक का विकल्प चुन सकते हैं।

फिलहाल इसकी ब्याज दरें इस प्रकार हैं:
1 साल – 6.9%
2 साल – 7%
3 साल – 7.1%
5 साल – 7.5%

यह स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो तय अवधि के लिए निश्चित रिटर्न चाहते हैं।

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पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में है 6.7% का ब्याज

पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा योजना (Recurring Deposit – RD) में आप हर महीने छोटी रकम जमा कर सकते हैं। यह योजना 5 साल के लिए होती है और इसकी ब्याज दर जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में 6.7% है। यह दर पहले 6.5% थी जिसे अक्टूबर-दिसंबर 2023 में बढ़ाया गया था।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS स्कीम पर मिल रहा है 8.2% ब्याज

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme – SCSS) बुजुर्गों के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें फिलहाल 8.2% का सालाना ब्याज मिल रहा है, जो अप्रैल 2023 में 8% से बढ़ाया गया था। निवेश की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है और यह योजना तिमाही आधार पर ब्याज देती है।

NSC में 7.7% की चक्रवृद्धि ब्याज दर

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate – NSC) स्कीम 5 साल की होती है और इसमें फिलहाल 7.7% ब्याज मिल रहा है। यह दर अप्रैल 2023 में 7% से बढ़ाई गई थी। इसका ब्याज सालाना चक्रवृद्धि होता है, लेकिन भुगतान मैच्योरिटी पर ही होता है।

PPF स्कीम पर मिल रहा है 7.1% सालाना ब्याज

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund – PPF) योजना पर इस तिमाही में 7.1% ब्याज मिल रहा है। यह दर अप्रैल 2020 से स्थिर बनी हुई है, जबकि पहले यह 7.9% थी। इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है और ब्याज भी टैक्स फ्री होता है।

किसान विकास पत्र दे रहा है 7.5% का सालाना ब्याज

किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra – KVP) पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। इसकी परिपक्वता अवधि 115 महीने है, जिसे अप्रैल 2023 में घटाकर 120 महीने से कम किया गया था। इसमें ब्याज चक्रवृद्धि होता है और राशि मैच्योरिटी पर दोगुनी हो जाती है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र स्कीम में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (Mahila Samman Savings Certificate) योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाई गई थी। इसमें 2 साल की अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है और ब्याज दर 7.5% है। यह योजना मार्च 2025 तक ही उपलब्ध है, क्योंकि बजट 2025 में इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

सुकन्या समृद्धि योजना पर सबसे ज्यादा ब्याज – 8.2%

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) बेटियों के लिए चलाई गई योजना है और इसमें फिलहाल 8.2% ब्याज मिल रहा है। जनवरी 2025 में इसे 8% से बढ़ाकर 8.2% किया गया था। यह स्कीम टैक्स फ्री है और बेटी की उच्च शिक्षा व शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा देती है।

क्या अप्रैल से बढ़ेंगे या घटेंगे ब्याज?

अब सबकी नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। एक तरफ जहां रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) और IPO बाजार में तेजी देखी जा रही है, वहीं सुरक्षित निवेश के लिए लोग अब भी पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं। महंगाई और ब्याज दरों के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए, संभावना है कि सरकार कुछ योजनाओं की दरों में मामूली वृद्धि कर सकती है।