राजस्थान के कर्मचारियों को बड़ी सौगात! सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता – अब सैलरी में होगा जबरदस्त इज़ाफा

राजस्थान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे खिल उठे हैं। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनधारकों को कुल 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस निर्णय का लाभ राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2025 से होगा लागू

राजस्थान सरकार द्वारा घोषित यह बढ़ोतरी आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 और विक्रम संवत 2082 के नववर्ष के अवसर पर की गई है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर (Arrears) का भी लाभ मिलेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने महंगाई की बढ़ती दर को देखते हुए कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों को भी सीधा आर्थिक लाभ होगा।

सातवें वेतनमान के तहत हुआ संशोधन

महंगाई भत्ते में यह संशोधन सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुरूप किया गया है। फिलहाल तक राज्य कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब 2% बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इज़ाफा होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कुछ हद तक बच सकेंगे।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा एरियर का फायदा

क्योंकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी, इसलिए सभी लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के लिए एरियर भी मिलेगा। सरकार ने इस बढ़ोतरी को आर्थिक रूप से संतुलित बताते हुए कहा है कि इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ तो जरूर पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देना ज़रूरी है।

राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार की तर्ज पर उठाया है, जो समय-समय पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती है। इस निर्णय के बाद अब राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां महंगाई भत्ता 55% के स्तर तक पहुंच चुका है।

लगभग साढ़े 12 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से कुल 12.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें लगभग 8 लाख सक्रिय सरकारी कर्मचारी और करीब 4.40 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी शामिल हैं। इससे सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक मनोयोग से अपनी सेवाएं देंगे।

पेंशनरों के लिए भी यह निर्णय खास मायने रखता है, क्योंकि वे स्थायी आय के साधन पर निर्भर रहते हैं और महंगाई का सीधा असर उनकी जीवनशैली पर पड़ता है। ऐसे में यह राहत भत्ता उन्हें काफी हद तक आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।

वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर पर इसका क्रियान्वयन शीघ्र करें। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि एरियर की राशि को जल्द से जल्द कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में स्थानांतरित किया जाए।

इसका प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति बाजार में मांग को बढ़ाएगी और स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी।

केंद्र सरकार की तर्ज पर किया गया फैसला

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी, और अब उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए राहत की घोषणा की है। इस कदम से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच सरकार के प्रति विश्वास और सकारात्मकता भी बढ़ेगी।

राजस्थान सरकार का यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम

यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब राज्य में विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया और चुनावी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में यह आर्थिक राहत आगामी योजनाओं और घोषणाओं की एक झलक मानी जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार के फैसले लेते हैं या नहीं।