PM Kisan Yojana के तहत केंद्र सरकार अब तक किसानों के लिए 19 किस्तें जारी कर चुकी है। इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती-किसानी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। हर साल 6,000 रुपए की यह सहायता राशि किसानों को तीन किश्तों में मिलती है, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है और यह सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब किसान 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली से किसानों के लिए एक राहतभरी खबर आई है।
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब किसानों को मिलेंगे सालाना 9 हजार रुपए
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब उन्हें PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत सिर्फ केंद्र सरकार से मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने इस योजना में ‘राज्य टॉप अप योजना’ के तहत अतिरिक्त 3,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली के किसानों को केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य सरकार से 3,000 रुपए मिलाकर कुल 9,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता मिलेगी।
‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप अप योजना’ के तहत मिलेगा अतिरिक्त लाभ
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की है कि अब राज्य सरकार PM Kisan Yojana के लाभार्थी किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। इसे ‘PM Kisan Samman Nidhi Rajya Top-up Yojana’ का नाम दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह अतिरिक्त राशि कब से लागू होगी, लेकिन इसके लिए बजट में 4.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि योजना को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
हर किस्त में अब 3 हजार रुपए मिलेंगे
PM Kisan Yojana के तहत अभी तक किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपए की किस्त मिलती रही है। लेकिन अब दिल्ली के किसानों को हर किस्त में 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसका मतलब है कि अब एक किस्त में कुल 3,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे किसानों को हर साल 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो खेती की लागत को कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकती है।
कृषि पर निर्भर है भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों को मिल रहा बढ़ावा
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी सीधे या परोक्ष रूप से खेती-किसानी पर निर्भर है। सरकार भी इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। PM Kisan Yojana उन प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसने देशभर में किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है। अब जब राज्य सरकारें भी इसमें अपनी भागीदारी दे रही हैं, तो इससे यह योजना और अधिक प्रभावशाली हो सकती है।
बजट 2025 में दिल्ली सरकार की किसानों के लिए नई पहल
Delhi Budget 2025 में दिल्ली सरकार ने किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। महिला कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और Renewable Energy के साथ-साथ अब कृषि क्षेत्र में भी सरकार का ध्यान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सीमित मात्रा में खेती होती है, लेकिन जो भी किसान सक्रिय हैं, उनके लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। 4.85 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है।
डिजिटल बैंकिंग और किसानों के खाते में सीधा लाभ
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे किसी प्रकार की बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। आने वाले समय में, जब डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग नियमों में बदलाव होंगे, तो ऐसी योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा।
बढ़ी हुई राशि से किसानों को क्या होगा लाभ?
कृषि से जुड़े छोटे और सीमांत किसान अक्सर आर्थिक तंगी के चलते खेती में निवेश नहीं कर पाते। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता राशि से उन्हें खाद, बीज, सिंचाई और अन्य संसाधनों के लिए थोड़ी राहत मिलेगी। खासकर तब, जब खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार की यह पहल, भले ही सीमित क्षेत्र के किसानों को प्रभावित करे, लेकिन इसका सकारात्मक संदेश पूरे देश में जा सकता है।
