हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और आरामदायक जीवन बिता सके। लेकिन यह सपना सभी के लिए साकार होना आसान नहीं होता। बढ़ती महंगाई और सीमित आय के कारण कई लोग आज भी पक्के मकान का सपना ही देखते रह जाते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खुद का घर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की थी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपने घर बनाने के लिए सहायता मिल सके। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को घर खरीदने या बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। हाल ही में इस योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें- सरकार दे रही फ्री नल कनेक्शन! जानें कैसे उठाएं इस योजना का पूरा लाभ
उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ महिलाओं को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और तब से इस योजना के तहत देशभर में लाखों लोगों को अपना खुद का घर मिल चुका है। अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ तय मानदंड थे, जिनके आधार पर पात्र लोगों को घर के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के नियमों में एक अहम बदलाव किया है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और “मिशन शक्ति” अभियान को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का स्वामित्व केवल महिला मुखिया के नाम पर ही होगा। यानी कि अगर कोई परिवार इस योजना के तहत घर लेना चाहता है, तो उसकी महिला मुखिया (पत्नी, मां, बहन या बेटी) को ही इसका कानूनी स्वामित्व मिलेगा।
हालांकि, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में पुरुषों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन प्राथमिकता महिलाओं को ही दी जाएगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देना है।
अन्य राज्यों में क्या नियम लागू हैं?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में यह बदलाव अपने स्तर पर किया है और यह नियम केवल यूपी में ही लागू होगा। देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य राज्यों में अभी भी योजना के तहत उसी तरह से लाभ दिया जा रहा है जैसे पहले मिल रहा था।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बाकी राज्यों में लाभार्थियों का चयन पुरानी पात्रताओं के आधार पर ही किया जा रहा है। इसमें आय सीमा, बेघर होने की स्थिति, भूमि स्वामित्व और अन्य मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है।
इस बदलाव से क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे राज्य में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और वे संपत्ति की कानूनी मालिक बनेंगी। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि इस बदलाव से पुरुषों को नुकसान हो सकता है, खासकर उन परिवारों में जहां पुरुष मुखिया ही आय का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि इससे पारिवारिक संपत्तियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी और उनके अधिकारों की रक्षा होगी।
