प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत अब लाभार्थी खुद अपने मोबाइल से “आवास प्लस” एप पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) के लिए इस योजना को लागू किया गया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा।
पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत शुरू हुआ सर्वे
PM Awas Yojana Gramin 2.0 के तहत झारखंड के दुमका जिले सहित देशभर में सर्वे शुरू हो चुका है। यह सर्वे 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पक्के मकान बनाने की योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की लागत से मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
झारखंड में इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। खास बात यह है कि अब लाभार्थी खुद भी मोबाइल एप “आवास प्लस” के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव को प्रशासनिक स्तर पर सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जिला और प्रखंड स्तर पर सत्यापन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं।
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इनको मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे लाभार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, जिनके पास अपना मकान नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों को भी योजना में वरीयता दी जाएगी।
मिडिल क्लास और लोअर-मिडिल क्लास के पात्र लाभुकों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा, जिससे वे अपने लिए पक्का मकान बना सकें। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इस योजना के दायरे में लाना है।
कैसे करें मोबाइल से आवेदन?
इस योजना के तहत लाभार्थी खुद से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने स्मार्टफोन में “आवास प्लस-2024 सर्वे” और “आधार फेस आईडी” एप डाउनलोड कर इंस्टॉल करना होगा।
- एक मोबाइल फोन से केवल एक ही सर्वे किया जा सकेगा।
- आवेदन के लिए लाभार्थी का आधार नंबर अनिवार्य होगा।
- सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन पूरा किया जा सकता है।
पीएम आवास योजना में प्राथमिकताएं
इस योजना में बेघर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सबसे पहले शामिल किया जाएगा। यानी जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अन्य पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
हालांकि, इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा। कुछ शर्तों के तहत कुछ वर्गों को इससे बाहर रखा गया है:
- जिन किसानों की केसीसी (KCC) लिमिट 50,000 रुपये से अधिक है, वे अपात्र माने जाएंगे।
- जिनके पास पहले से पक्का मकान है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिनके पास मशीन वाले कृषि उपकरण हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या 11.5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
- जिन परिवारों का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है, वे इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
- जो लोग इनकम टैक्स (Income Tax) और बिजनेस टैक्स (Business Tax) भरते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार की बड़ी पहल, जल्द करें आवेदन
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत 2024-25 से 2028-29 तक के लिए मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
अगर आप पात्र हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल एप “आवास प्लस” के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति सीधे आवेदन कर सकता है।
