मध्य प्रदेश (MP) के करीब साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। हाल ही में अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद अब राज्य के अन्य कर्मचारियों में भी उम्मीद की लहर दौड़ गई है, जो लंबे समय से केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं।
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वित्त विभाग ने पूरी कर ली तैयारी, मुख्यमंत्री की स्वीकृति का इंतजार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) की अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलेगी, कर्मचारियों को एकमुश्त 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने का लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।
वर्तमान में 50 प्रतिशत दर से मिल रहा है महंगाई भत्ता
फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में डीए में बढ़ोतरी का लाभ दिया गया है। इसी के चलते राज्य के कर्मचारियों ने भी लंबे समय से यह मांग उठाई है कि उन्हें भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 55 प्रतिशत डीए
बीते 17 अप्रैल को राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS और IFS अधिकारियों) के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 से उनका महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय ने राज्य के अन्य कर्मचारियों की उम्मीदें और अधिक बढ़ा दी हैं।
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एकमुश्त 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी संभव
मीडिया सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी देंगे, कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके वेतन में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।
कब तक आ सकता है आधिकारिक आदेश?
फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लेकर इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्य सरकार की तरफ से इस निर्णय से पहले वित्तीय बोझ का आकलन भी किया जा रहा है। एक बार स्वीकृति मिलते ही कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता वेतन में जुड़कर मिल सकता है।
