झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य में संचालित ‘मंईयां सम्मान योजना’ का फंड समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार इसे बिना किसी रुकावट के जारी रखेगी।
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क्या है ‘मंईयां सम्मान योजना’?
‘मंईयां सम्मान योजना’ झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और परिवार के अन्य खर्चों को पूरा कर सकें। खासकर, आदिवासी समुदाय की महिलाओं को इस योजना का अधिक लाभ मिलता है।
आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपनी आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करें और उसे बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि पूर्वजों से मिली इस विरासत को संभालना जरूरी है क्योंकि यही आदिवासी समाज की असली पहचान है। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को भी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
फंड की कमी लेकिन योजना जारी रहेगी
हाल ही में हुए एक सरकारी बैठक में यह बताया गया कि ‘मंईयां सम्मान योजना’ के लिए निर्धारित फंड समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक संसाधनों की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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अनियमितता पर होगी सख्ती
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना में अनियमितता की जांच की जाएगी। यदि किसी महिला को एक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही बैंक खाते में मिल रहा है, तो उन मामलों की जांच की जाएगी और ऐसे लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। इसके साथ ही, जिन महिलाओं को विधवा या अन्य सम्मान योजनाओं की राशि मिल रही है और वे ‘मंईयां सम्मान योजना’ का भी लाभ ले रही हैं, उनकी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का भरोसा और आगे की राह
राज्य सरकार महिलाओं के हित में लगातार नई योजनाएं ला रही है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में सरकार और अधिक योजनाओं को लागू कर सकती है जिससे राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
