हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए एक नई महत्वाकांक्षी योजना ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ (Lado Lakshmi Yojana) की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,100 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
यह योजना हरियाणा की उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो किसी न किसी कारणवश आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। चाहे वे अविवाहित हों, तलाकशुदा या विधवा, अगर वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
पात्रता के लिए निर्धारित मानदंड
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ (Lado Lakshmi Yojana) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन आवश्यक होगा। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए और बीपीएल (Below Poverty Line) कार्ड धारक महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी इस योजना की पात्र हैं। इन सभी मानकों को पूरा करने वाली महिलाएं योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। इनमें प्रमुख रूप से महिला का निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड), बैंक खाता विवरण, आयु का प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र), और सक्रिय मोबाइल नंबर शामिल हैं। इसके साथ-साथ परिवार पहचान पत्र और आय प्रमाण पत्र भी आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक रहेंगे।
आवेदन प्रक्रिया होगी सरल और डिजिटल
हरियाणा सरकार इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार के अंत्योदय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान महिला को खुद को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वहीं, जो महिलाएं डिजिटल माध्यम से आवेदन नहीं कर सकतीं, वे नजदीकी CSC केंद्र या सरकारी कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जल्द ही योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया, समयसीमा और ट्रैकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से होगा भुगतान
योजना के अंतर्गत ₹2,100 की राशि प्रतिमाह लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) यानी DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, हर महीने तय तिथि को यह राशि खाते में जमा कर दी जाएगी।
इससे न सिर्फ आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध होगी बल्कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। DBT प्रणाली को सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाओं में सफलतापूर्वक लागू किया है और इसका लाभ अब हरियाणा की लाखों महिलाएं भी उठा सकेंगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की उस सोच का परिचायक है, जिसमें महिलाओं को समाज और अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाने का संकल्प है। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक हालत सुधारने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान से जीने का अवसर भी प्रदान करेगी।
सरकार का मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो उसका पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। यही वजह है कि Renewable Energy से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के साथ अब महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
