मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। वर्तमान में यह राशि 1250 रुपये है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इस घोषणा से प्रदेश की 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1553 करोड़ रुपये की राशि महिला लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, “हम इस योजना के तहत बहनों को अभी 1250 रुपये प्रदान कर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाएगी।” इस घोषणा से प्रदेश की महिलाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।
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कांग्रेस का पलटवार, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पटवारी ने कहा कि यह घोषणा बार-बार दोहराई जा रही है, जिससे इसकी गंभीरता ही खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह ही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी “अपनी प्यारी बहनों से झूठ बोल रहे हैं।”
कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि लगातार कटौती की जा रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ थी, जो 10 फरवरी 2025 को घटकर 1.27 करोड़ रह गई है। इसके अलावा, नए लाभार्थियों के नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं और कई पुराने लाभार्थियों को भी सूची से हटाया जा रहा है।
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अन्य योजनाओं का भी हुआ लाभार्थियों को भुगतान
देवास में हुए इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी बड़ी राशि ट्रांसफर की। उन्होंने 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में 337 करोड़ रुपये और 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपये जमा किए। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में 144.84 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।
इस घोषणा से यह साफ हो गया है कि सरकार महिलाओं और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। हालांकि, विपक्ष इसे सिर्फ एक और चुनावी वादा मान रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस वादे को कितनी तेजी से अमल में लाती है और महिलाओं तक यह लाभ कब तक पहुंचता है।
