झारखंड की महत्वाकांक्षी योजना मंईयां सम्मान योजना (Maiyan Samman Yojana) को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला उन 20 हजार महिलाओं के लिए खास तौर पर राहत भरा है जिनके खातों में लंबे समय से योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं पहुंच पा रही थी। अब सरकार ने इन सभी महिलाओं के खाते में एकमुश्त ₹10,000 भेजने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा संचालित यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपकरण है। योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
किसे मिलेगा मंईयां सम्मान योजना का लाभ?
Maiyan Samman Yojana मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए शुरू की गई थी जो विधवा, परित्यक्ता या वृद्ध हैं और जिनकी कोई स्थायी आमदनी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत हर महिला को प्रतिमाह ₹1,000 दिए जाते हैं। लेकिन तकनीकी खामियों, दस्तावेजी त्रुटियों और बैंकिंग असमानताओं की वजह से करीब 20 हजार महिलाओं को लंबे समय से भुगतान नहीं मिल पाया था।
अब राज्य सरकार ने ऐसे सभी लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली है और उनके बैंक खातों को अपडेट कराते हुए सीधे ₹10,000 ट्रांसफर करने की घोषणा की है। यह राशि पिछले 10 महीनों की लंबित भुगतान की भरपाई के तौर पर दी जाएगी।
कब आएंगे पैसे और क्या करना होगा?
सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित बैंकिंग संस्थाओं और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे जून के पहले सप्ताह से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दें। जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे हैं और जिनका आधार नंबर उनके बैंक खाते से लिंक है, उनके खातों में पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए जमा हो जाएंगे।
हालांकि, जिन लाभार्थियों के दस्तावेज अब भी अधूरे हैं, उन्हें नजदीकी जन सेवा केंद्र या ब्लॉक ऑफिस में जाकर आवश्यक सुधार करवाने होंगे।
मंईयां सम्मान योजना की सामाजिक महत्ता
झारखंड जैसे राज्य में जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बड़ी समस्याएं हैं, वहां ऐसी योजनाएं महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक राहत देती हैं, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देती हैं।
Maiyan Samman Yojana का दायरा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली रहा है। कई पंचायतों में इस योजना के चलते महिलाएं पहली बार अपने बैंक खाते तक पहुंचीं और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला।
योजना में सरकार की नई रणनीति
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आगे से इस योजना के भुगतान में कोई बाधा न आए, इसके लिए डिजिटल निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी के भुगतान की जानकारी अब रियल टाइम पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि जिन महिलाओं को अब तक योजना की जानकारी नहीं मिली थी, वे भी लाभान्वित हो सकें।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और सरकार की सफाई
जहां एक ओर सरकार इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी सफलता बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यह चुनावी लाभ के लिए लिया गया निर्णय है। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया पिछले कई महीनों से लंबित थी और अब जाकर इसे लागू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, “हमारी सरकार महिलाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंईयां सम्मान योजना उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास है और इसमें कोई राजनीति नहीं है।”
झारखंड में महिला योजनाओं का बढ़ता प्रभाव
झारखंड में इस समय कई योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही हैं। इनमें सखी मंडल योजना, मुख्यमंत्री लघु कुटीर योजना, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं।
Renewable Energy से जुड़े कुछ कार्यक्रम भी महिलाओं को शामिल कर रहे हैं ताकि उन्हें स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े व्यवसायों में भी अवसर मिल सकें।
मंईयां सम्मान योजना में नई राहत राशि का वितरण आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां इस प्रकार की योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही हैं।
