
भारत सरकार ने हाल ही में 119 विदेशी मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इनमें से अधिकांश वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म हैं, जिनके संबंध चीन और हांगकांग से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया है, जो सरकार को ऐसे कंटेंट या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं।
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भारत सरकार का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि गूगल प्ले स्टोर पर बाकी बचे ऐप्स को कब तक हटाया जाता है और डेवलपर्स इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। उपयोगकर्ताओं को भी सतर्क रहना चाहिए और अपने डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए ऐप्स की नियमित जांच करनी चाहिए।
विभिन्न देशों से जुड़े ऐप्स
ब्लॉक की गई ऐप्स में से कुछ सिंगापुर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी संबंधित हैं। हालांकि, मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश जारी होने के बावजूद अभी तक 119 में से केवल 15 ऐप्स को ही गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है, जबकि बाकी अभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। इनमें ChangApp, HoneyCam और ChillChat जैसी ऐप्स शामिल हैं।
डेवलपर्स की प्रतिक्रिया
कई ऐप डेवलपर्स ने गूगल से इस बारे में सूचना मिलने की पुष्टि की है, लेकिन वे इस आदेश के पीछे के कारणों के बारे में और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस आदेश से उनके व्यवसाय और उपयोगकर्ताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ डेवलपर्स ने यह भी कहा है कि वे भारत सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं।
पहले भी हुई है ऐसी कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने विदेशी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। 2020 में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद, सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई की थी। उस समय, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, इनमें से कुछ ऐप्स ने बाद में नए नाम और ब्रांडिंग के साथ वापसी की है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत, सरकार को यह अधिकार है कि वह ऐसे कंटेंट या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सके, जो देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं। इस हालिया आदेश के माध्यम से, सरकार ने एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
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उपयोगकर्ताओं के लिए सलाह
उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए ऐप्स की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे किसी भी प्रतिबंधित या संदिग्ध ऐप का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें ऐप्स डाउनलोड करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही ऐप्स इंस्टॉल करने चाहिए।