मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में अरबी खरीद सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की भरपाई, पंचायत भूमि के मालिकाना हक से जुड़े नियमों में संशोधन और भूमि बिक्री से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, राज्य के बजट सत्र की तारीख तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
आढ़तियों को 3.10 करोड़ की आर्थिक सहायता
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान आढ़तियों को नमी के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया है। यह राहत पैकेज आढ़तियों को आर्थिक सहारा देने और उनके व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया है।
यहाँ भी देखें: बुधवार को बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल! जानिए क्या है बड़ी वजह
पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट बैठक में विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट-1961 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे 20 साल या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर बसे लोग अब अपनी जमीन के मालिक बन सकेंगे। सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे व्यक्तियों को 2004 के कलेक्टर रेट पर भूमि खरीदने का अवसर दिया जाएगा, जिससे वे किफायती दरों पर अपनी जमीन का स्वामित्व प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए पंजाब विभाग के निदेशक को अधिकृत किया गया है। इस निर्णय से 500 वर्ग गज तक की पंचायत भूमि पर बसे लोग अपनी संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकते हैं।
अनिल विज को लेकर सीएम का बयान
कैबिनेट बैठक के बाद जब अनिल विज की नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिल विज वरिष्ठ नेता हैं और किसी प्रकार की नाराजगी की बात निराधार है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गति से विकास कार्यों को अंजाम दे रही है और प्रशासन विधायकों की मांगों को भी प्राथमिकता दे रहा है।
यहाँ भी देखें: जल्द निपटा लें बैंकिंग काम! दो दिन की हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी, जानिए क्या हैं उनकी मांगें
हरियाणा के लिए केंद्रीय बजट से बड़ी राहत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। बजट की विशेषताओं को बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कम उपज वाले 100 जिलों को धन-धन्य कृषि योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2009 से 2014 तक केंद्रीय बजट में हरियाणा के लिए मात्र 315 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि इस बार यह राशि 11 गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 823 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए 3,416 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में रेलवे नेटवर्क को विस्तार देने का काम किया है।
विपक्ष की आलोचना पर मुख्यमंत्री का पलटवार
केंद्रीय बजट की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति करने के बजाय, विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए।
यहाँ भी देखें: NHAI का बड़ा ऐलान! अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, जानें नए नियम
निकाय चुनाव के लिए तैयार सरकार
निकाय चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार और भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब भी तारीखों की घोषणा करेगा, सरकार चुनाव प्रक्रिया में पूरी तत्परता से भाग लेगी।हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के किसानों, आढ़तियों और आम नागरिकों के लिए राहत भरे साबित होंगे। जहां एक ओर आढ़तियों के नुकसान की भरपाई का फैसला उन्हें आर्थिक मजबूती देगा, वहीं पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक मिलने से उनका जीवन अधिक सुरक्षित और स्थिर होगा। केंद्रीय बजट को लेकर सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि आने वाले समय में हरियाणा को और अधिक विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा।
