हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है, जिसके अंतर्गत 36 गांवों में अवैध कब्जों को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है। इस एक्शन के जरिए सरकार कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना चाहती है और अवैध निर्माणों को हटाकर नियमित विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रख रही है।
तीन दिनों में होगी कार्रवाई, रिपोर्ट भी होगी प्रस्तुत
गोहाना की उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) अंजलि श्रोत्रिय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। प्रशासन को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कब्जाधारियों को तुरंत हटाकर जमीन को सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पुनः व्यवस्थित करना है।
निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
हरियाणा सरकार ने इस बुलडोजर एक्शन को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से अंजाम देने के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इनकी देखरेख में यह कार्रवाई होगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। सरकार का कहना है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन अवैध कब्जों को हटाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
गांववासियों से सहयोग की अपील, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
SDM अंजलि श्रोत्रिय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बुलडोजर एक्शन को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। उन्होंने गांववासियों से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है ताकि यह प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी हो सके। प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हें खुद ही अपना सामान हटा लेना चाहिए, अन्यथा प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा।
बाधा डालने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था में बाधा डालता है या फिर सरकारी आदेशों का पालन करने से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह के विरोध या झड़प को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा।
सरकार का सख्त रुख, अवैध निर्माणों पर नहीं मिलेगी राहत
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को राज्य में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी राज्य सरकार ने कई जिलों में बुलडोजर एक्शन चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया है। सरकार का कहना है कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई नियमित रूप से नहीं की गई, तो भविष्य में अवैध कब्जों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा।
ग्रामीणों में चिंता, प्रशासन ने दिया पुनर्वास का आश्वासन
इस कार्रवाई के कारण हजारों ग्रामीणों के बेघर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, प्रशासन ने कहा है कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है, उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।
हरियाणा में पहले भी हुए हैं ऐसे बुलडोजर एक्शन
हरियाणा में अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार पहले भी बुलडोजर एक्शन चला चुकी है। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और पानीपत में भी प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई जनहित में की जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में बाधा न आए।
निष्कर्ष: कानून व्यवस्था बनी रहेगी, अवैध कब्जे हटेंगे
हरियाणा सरकार और प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 36 गांवों में बुलडोजर एक्शन पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। यह कार्रवाई किसी के प्रति व्यक्तिगत विद्वेष से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
