राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण की शुरुआत एक शेर से की: “मैं खुद को मिटा देती हूँ तुम्हारी फ़िक्र में, मैं अपने वादे पूरे करती हूँ पूरे दिल से।” इस बजट में सरकार ने राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है।
राजस्थान का बजट 2025-26 राज्य के समग्र विकास, सामाजिक कल्याण, और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे राज्य की जनता को व्यापक लाभ मिलेगा।
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रोजगार के अवसर
सरकार ने अगले वर्ष में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और रोजगार मेलों के माध्यम से 1.5 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में रोजगार नीति 2025 लागू की जाएगी, जिससे युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे।
बिजली और ऊर्जा
बजट में हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है, जो पहले 100 यूनिट थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत, घरों में सौर पैनल लगाने वालों को यह लाभ मिलेगा। निम्न-आय वर्ग के लिए सामुदायिक सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, 6,400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन और 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन देने की योजना है।
सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास
राज्य में 2,750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपये होगी। ये परियोजनाएं बीओटी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। इसके अलावा, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क और पुलों का उन्नयन कार्य किया जाएगा। 21,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 6,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाएं
मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत अब राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में भी मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपये का ‘मां कोष’ गठित किया गया है। साथ ही, हाईवे पर मौजूद ट्रॉमा सेंटर्स का विकास किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 25 नई एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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महिला सशक्तिकरण
राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” श्रेणी में लाने की योजना है। इसके तहत उन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जो पहले 2.5 प्रतिशत था। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीनों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2.35 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
कृषि और किसान कल्याण
तीस लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 100 पशु चिकित्सक और 1,000 पशु निरीक्षक पदों की भी घोषणा की गई है।
सामाजिक सुरक्षा
बुजुर्गों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांगों, और लघु-सीमांत किसानों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह की जाएगी। एक लाख दिव्यांगों को 150 करोड़ रुपये की लागत से आर्टिफिशियल लिंब और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना शुरू की जाएगी, जिस पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत घुमंतू परिवारों को 25,000 आवासीय पट्टे दिए जाएंगे।
धार्मिक और सांस्कृतिक विकास
राज्य में स्थित मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंदिरों में भोग की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये की गई है। पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया गया है। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
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पर्यावरण संरक्षण
राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे पुराने वाहनों को हटाकर पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गोबर गैस प्लांट के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा और कौशल विकास
राज्य को शिक्षा हब बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। नए संस्थानों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का उन्नयन, और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा।
जल संसाधन और पेयजल
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन अर्बन के तहत शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए कुल 5,830 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। गर्मियों में पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण
बजट में अग्निवीरों को पुलिस, जेल विभाग, वन विभाग, और फायर सर्विसेज में आरक्षण देने की घोषणा की गई है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे।
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परिवहन सेवाएं
- राजस्थान रोडवेज में 500 नई बसों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे परिवहन सेवाओं में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
पर्यटन और सांस्कृतिक संवर्धन
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे आदिवासी क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकेगा।
