कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है, जिसमें डिपॉजिट इंट्रेस्ट रेट (Deposit Interest Rate) में संभावित कटौती पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया जाता है, तो यह निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं, लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिस पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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EPFO की यह बैठक निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। यदि ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो कर्मचारियों के लिए यह एक नकारात्मक खबर होगी, वहीं EPS-95 पेंशन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे पेंशनभोगियों के लिए यह राहत भरी हो सकती है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग
सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने EPFO द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह तय किया था। इसके तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी समान योगदान करता है। नियोक्ता के इस योगदान में से 8.33% राशि EPS में जाती है, जबकि 3.67% राशि PF खाते में जमा होती है।
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पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें
ईपीएस-95 आंदोलन समिति और अन्य पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर चर्चा की। EPFO द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है।
बयान में कहा गया है कि EPS के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के अलावा, पेंशनभोगी संगठनों ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:
- EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह की जाए।
- पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जोड़ा जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।
- उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदनों में सुधार किया जाए।
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क्या 2025 में बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन?
बजट 2025 से पहले, EPS-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी प्रमुख मांगें दोहराईं। उन्होंने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की। EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
पिछले 7-8 वर्षों से पेंशनभोगी लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में आगामी बजट और EPFO बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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EPFO बैठक के संभावित प्रभाव
- ब्याज दरों में कटौती: यदि EPFO डिपॉजिट इंट्रेस्ट रेट में कटौती करता है, तो यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वित्तीय झटका हो सकता है।
- पेंशन वृद्धि की उम्मीद: EPS-95 पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तक बढ़ सकती है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्णय: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा को लेकर कोई नई घोषणा हो सकती है।
- महंगाई भत्ता जोड़ने की संभावना: EPS-95 पेंशन के साथ DA जोड़ने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण रहेगा।
