8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी समय से उत्सुकता बनी हुई है। बीते जनवरी में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का ऐलान किया था। हालांकि, अब तक आयोग की समिति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। अब इस दिशा में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
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8th Pay Commission पर तेजी से काम कर रही सरकार
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference-टीओआर) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि टीओआर को अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की भी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रतीक्षा थी, क्योंकि इसके जरिये उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन (Pension) में संशोधन किया जाएगा। अब सरकार की इस तेजी से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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रिपोर्ट कब तक आएगी, जानिए पूरा टाइमलाइन
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 8th Pay Commission को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जा सकता है। यदि प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी होती है, तो आयोग 2026 की पहली छमाही तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव से लागू होंगे। यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ बकाया (arrears) राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
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सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का संदर्भ
यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission-CPC) की स्थापना हर दशक में एक बार होती है। पिछले 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था। आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55% की बढ़ोतरी की थी। पेंशन में भी इतनी ही वृद्धि की गई थी, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था।
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महंगाई भत्ता (DA) का भी बड़ा असर
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 55% महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) के रूप में दिया जा रहा है। सरकार हर साल दो बार DA में संशोधन करती है ताकि महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, DA में भी ताजा गणना के आधार पर बदलाव देखने को मिल सकता है।
क्या हो सकता है नया वेतन ढांचा?
हालांकि 8th Pay Commission की सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नए आयोग में वेतन और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा ग्रेड पे, प्रमोशन (Promotion) स्ट्रक्चर, और भत्तों के नए फार्मूले पर भी विचार हो सकता है।
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वर्तमान परिदृश्य में, देश में महंगाई दर, आर्थिक विकास दर और कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए नए ढांचे पर कार्य किया जाएगा। सरकार इस बार भी प्रयास करेगी कि सिफारिशें कर्मचारियों के हित में हों और सरकारी खजाने पर भी संतुलित असर पड़े।
